मुंबई - राज्यातील 30 जिल्ह्यांमधील 85 हजार 452 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये "राष्ट्रीय पोषण मिशन' राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील अंगणवाड्या डिजिटल होण्यास मदत होणार आहे. या मिशनअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन, लहान मुलांचे वजन-उंची घेण्यासाठी आधुनिक साधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 

केंद्र शासनातर्फे जागतिक बॅंकेच्या साह्याने राबविण्यात येत असलेल्या "एकात्मिक बालविकास सेवा योजने'चे बळकटीकरण करण्यासह पोषण सुधारणा प्रकल्पाचा "राष्ट्रीय पोषण मिशन'मध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सुधारणेनुसार प्रामुख्याने बालकांमधील कुपोषण व रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करणारा हा प्रकल्प राज्यात 2018-19 या वर्षापासून राबविण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी राज्यामध्ये 20 जिल्ह्यांत 217 प्रकल्पांतर्गत 60 हजार 132 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येत होता; तसेच या प्रकल्पाची मार्च 2016 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार आता या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय पोषण मिशनमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे 80:20 प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यास आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 या दोन वर्षांमध्ये फेज 1 व 2 अंतर्गत राज्यातील 30 जिल्ह्यांतील 444 प्रकल्पांमधील 85 हजार 452 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये राष्ट्रीय पोषण मिशन राबविण्यात येईल; तसेच उर्वरित 6 जिल्ह्यांमध्ये 2019-20 या आर्थिक वर्षात या मिशनची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.