सातारा : केंद्राचा नवीन सहकार कायदा (Law) लागू करूनच नागरी सहकारी बॅंका व जिल्हा बॅंकांच्या निवडणुका (Satara Bank Election) घेण्याबाबत सध्या राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी तीन महिन्यांत हा कायदा लागू करण्यासाठी या संस्थांना तीन महिने मुदत देऊन त्यानंतर निवडणूक घेण्याबाबतचा विचार सुरू आहे. राज्यातील जुन्याच सहकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार निवडणुका घेतल्यास रिझर्व्ह बॅंक अपात्रतेची कारवाई करू शकते किंवा न्यायालयीन प्रकरणेही उद्भवू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारने (Maharashtra Government) निर्णय घेण्यासाठी विचारविनिमय सुरू केला आहे.

याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेतला जाणार असून, नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा तीन महिने निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या १२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही निवडणूक सध्याच्या सहकारी संस्था अधिनियम २०१४ मधील तरतुदींनुसार सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या वतीने घेण्यात येत आहे; पण केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये बॅंकिंग अधिनियम १९४९ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार सहकारी बॅंकांच्या संचालकांपैकी किमान ५० टक्के संचालक विहित अर्हता धारण करण्याबाबत तरतूद आहे. राज्याच्या सहकार निवडणूक नियमात या नव्या कायद्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सहकारी बॅंकांची निवडणूक ही सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे घेतल्यास रिझर्व्ह बॅंक अपात्रतेची कारवाई करू शकते. याबाबत न्यायलयीन प्रकरण उद्भवू शकतात.

त्याचा विचार करून ‘सहकार व पणन’चे प्रधान सचिव, सहकार आयुक्त (पुणे) व आयुक्त निवडणूक प्राधिकरण (पुणे) यांच्या झालेल्या बैठकीत बॅंकिंग नियमन अधिनियमातील सुधारणेबाबत राज्याच्या निवडणूक नियमात आवश्यक त्या सुधारणा केल्यानंतरच सहकारी बॅंकांच्या निवडणुका घेणे उचित ठरेल, अशी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार सहकार निवडणूक नियमात सुधारणा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत सहकार निवडणूक अधिनियमात सुधारणा करून केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करणे, तसेच सर्व सहकारी बॅंकांच्या अधिनियमात बदल करून घेण्यासाठी सभा घेऊन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांच्या निवडणुका आणखी तीन महिने पुढे ढकलाव्या लागतील.

अनेक विद्यमान दिग्गज संचालक अडचणीत

नवीन तरतुदीनुसार विद्यमान जिल्हा बॅंकांच्या संचालकांना निवडणूक लढता येणार नाही. या संचालकांमध्ये काही आमदार व खासदार हे जिल्हा बॅंकेवर १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक आहेत. त्यामुळे त्यांना ही निवडणूक लढता येणार नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांच्या दुसऱ्या फळीतील सहकारातील तज्ज्ञ लोकांना संधी मिळू शकते. या संदर्भात राज्य सरकार व सहकारमंत्री कोणता निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे.

अशा आहे नवीन तरतूद

आमदार, खासदार व नगरसेवकांना व्यवस्थापकीय संचालक व पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. केवळ वित्तविषयक सनदी व लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदविकाधारक, बॅंक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी. निम्मे संचालक हे तज्ज्ञ संचालक असणार, असे नियमात नमूद केले आहे.