Mahaparinirvan Din: स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या कायदे मंत्रिपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्याची मूळ प्रत केंद्राच्या शासकीय दफ्तरातून गहाळ झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकतें प्रशांत ढसाळ यांनी केलेल्या अर्जावर केंद्रीय माहिती आयोगाचे आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी धक्कादायक उत्तर दिले आहे.

विशेष म्हणजे सिन्हा यांनी राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, कायदा विभाग आणि संविधानिक मंडळाच्या सर्व प्रतिनिधींकडे त्याबाबत विचारणा केली असता कोणाकडेही खरी प्रत नसल्याची कबुली त्यांनी सुनावणीदरम्यान दिली.

दरम्यान, आंबेडकरांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा एक ऐतिहासिक दस्तावेज शासकीय यंत्रणांकडून गहाळ झाल्यामुळे त्यांच्या अनुयायींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात बाबासाहेबांची पहिले कायदे मंत्री म्हणून वर्णी लागली होती.

नेहरू आणि बाबासाहेबांमधील वैचारिक मतभेद सर्वश्रुत आहे. त्या काळात इतर मागासवर्गीयांकरिता बाबासाहेबांनी आरक्षणाची तरतूद केली होती; मात्र काँग्रेस सरकारच्या काळात ती रद्द करण्यात आली. (Latest Marathi News)

हिंदू कोड बिलही तडकाफडकी रद्द करण्यात आले. त्याचा निषेध म्हणून बाबासाहेबांनी ११ ऑक्टोबर १९५१ रोजी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधान कार्यालयाकडे सोपवला. त्याबाबतची मूळ प्रत मिळवण्यासाठी नवी मुंबईत राहणारे प्रशांत ढसाळ यांनी राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला;

परंतु दोन्ही विभागांकडे ती उपलब्ध नसल्याचे त्यांना कळवण्यात आले. त्यावर ढसाळ यांनी राष्ट्रपती कार्यालयाकडे अपील केले. त्या अपीलातही केंद्र सरकारचे सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ, कायदे विभाग, संविधानिक विभाग आदींकडे केंद्र सरकारच्या उत्तराने माझे समाधान झालेले नाही. (Latest Marathi News)

मला राजीनाम्याची प्रत जनजागृतीसाठी हवी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फक्त एका समाजाचे नेते आहेत असे लहानपणापासून बिंबवण्यात आले होते; परंतु त्यांनी फक्त हिंदू कोड बिलच नाही, तर ओबीसींना नाकारलेले आरक्षण, परराष्ट्र धोरणावरून जवाहरलाल नेहरूंशी असणारे त्यांचे मतभेद यातून त्यांनी राजीनामा दिला. याचा अधिकृतरीत्या दाखला देण्यासाठी राजीनाम्याची मूळ प्रत मला हवी होती; पण ती शेवटपर्यंत उपलब्ध झाली नाही. -प्रशांत ढसाळ, आरटीआय कार्यकर्ते

खेदाची बाब !

■ सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजीनाम्याची मूळ प्रत न सापडणे खेदाची बाब असल्याचे मत वाय. के. सिन्हा यांनी प्रशांत ढसाळ यांना दिलेल्या पत्रात (क्र. २०२१- ६५०५११) व्यक्त केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले केंद्रीय कायदे मंत्री होते; परंतु त्यांच्या राजीनाम्याची मूळ प्रत पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती कार्यालय आणि मंत्रिमंडळाकडेही उपलब्ध नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. असणारे सर्व अभिलेख तपासण्यात आले; परंतु मूळ प्रत नसल्याचे उत्तर ढसाळ यांना मिळाले. शेवटी ढसाळ यांनी दुसरे अपील केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केले. त्यावर वाय. के. सिन्हा यांनी ३ जानेवारी रोजी घेतलेल्या

सुनावणीत केंद्र सरकारच्या संबंधित पाचही विभागांचे माहिती अधिकारी व अपीलीय अधिकारी उपस्थित होते. त्या सुनावणीत सिन्हा यांनी बाबासाहेबांनी दिलेल्या राजीनाम्याची मूळ प्रत का मिळत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा संबंधित प्रत उपलब्ध नसल्याची कबुली सर्वांनीच दिली. (Latest Marathi News)