मुंबई - कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधून सर्वांनाच चांगला धडा मिळाला आहे. मात्र आता एक सर्वंकष योजना आखून राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. सर्व समान असतात, ही राज्यघटनेची मूळ संकल्पना असूनही कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे योग्य समाजव्यवस्थेचे स्वप्न हे सध्यातरी दिवास्वप्न ठरत आहे, असे भाष्यही न्यायालयाने स्थलांतरितांच्या परिस्थितीवर केले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यघटनेने सर्वांना समान हक्क 
दिले आहेत. पण कोरोनाच्या साथीमुळे हे स्पष्ट झाले की तरी हे प्रत्यक्षात येण्यास खूप वेळ आहे. सध्याची आर्थिक आणि आरोग्याची परिस्थिती पाहता योग्य समाजव्यवस्था निर्माण होण्याचा विचार सध्या दूर दिसतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. स्थलांतरित मजूर, कोरोना रुग्णांना आणि योद्‌ध्यांना सुविधा आदी विविध प्रश्‍नांबाबत मिहिर देसाई, गायत्री सिंह आणि अंकित कुलकर्णी या वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुख्य न्या दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने ९६ पानी निकालपत्र शुक्रवारी (ता. १२) जाहीर केले.

ओबीसींसाठी मोठ्ठी खुशखबर..! सरकारने घेतला हा महत्त्वाचा निर्णय...

बारा जिल्ह्यांत चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करा
राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या सतत वाढत आहे. त्यामुळे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक सूचनांनुसार १२ जिल्ह्यांत कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा तातडीने सुरू करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. रत्नागिरीतील मच्छीमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचा विळखा वाढत असून, एकही चाचणी प्रयोगशाळा नाही, असे याचिकेत नमूद केले होते. याप्रकरणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. १२) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकालपत्र जाहीर केले. रत्नागिरी जिल्ह्यात स्वॅब चाचणी केंद्र सुरू झाले असले, तरी रेड झोन नसलेल्या जिल्ह्यांत ही सुविधा नाही.

देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘या’ योजनेला ठाकरे सरकारची पसंती

खाटा उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊ नका
खाटा उपलब्ध नाहीत, हे कारण देऊन रुग्णांना परत पाठवू नका. गंभीर रुग्णांना तातडीने उपचार द्या, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. नागरिकांनीही सर्व सरकारवर न सोपवता नियमांचे पालन करायला हवे, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.