सोलापूर : कर्जमाफीला आता वर्ष पूर्ण होऊनही थकबाकीदारांची संपूर्ण रक्‍कम जिल्हा बॅंकांना मिळालेली नाही. त्यामुळे वसुलीवर परिणाम झाला असून, बॅंकांच्या "एनपीए'मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बहुतांशी बॅंकांना शेतकऱ्यांसाठी कर्जवाटप करायलाही पुरेसे पैसे नाहीत. त्यामुळे हतबल झालेल्या जिल्हा बॅंकांनी राज्य बॅंकेकडे 10 हजार 887 कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली आहे. 

कर्जमाफीच्या विलंबामुळे थकबाकी वसुलीसाठी अडचणी निर्माण झाल्या असून, त्यातच राज्य सरकारने कर्जमाफीतील शेतकऱ्यांकडून व्याज न घेण्याचा फतवा काढला आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या ताळेबंद पत्रकात तोटा नमूद करावा लागत आहे. कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या उद्दिष्टानुसार कर्जवाटप करण्यास बॅंकांकडे पुरेसे पैसेही नाहीत. त्यामुळे या बॅंकांना राज्य बॅंकेकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागले आहेत.

राज्यातील 31 जिल्हा बॅंकांना कर्जमाफीतून सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांची अपेक्षा आहे. परंतु, पैसे देण्याऐवजी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्याच पडताळणीसाठी पाठविल्या जात आहेत. त्यामुळे बॅंकांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

ठळक बाबी... 
- कर्जवाटप आणि वसुलीवरच बॅंकांचा व्यवसाय 
- व्यवस्थापन खर्च व कर्मचाऱ्यांचे वेतन नफ्यातून दिले जाते 
- मागील वर्षापासून थकबाकी वसुली ठप्प 
- व्याजमाफीमुळे बॅंकांचा एनपीए व तोट्यात वाढ 
- जिल्हा बॅंकांना सुमारे सोळाशे कोटींच्या व्याजाचा भूर्दंड 

आकडे बोलतात... 
22 जिल्हा बॅंका 
राज्य बॅंकेची थकबाकी 
5844.11 कोटी 
या वर्षीची कर्जाची मागणी 
28 जिल्हा बॅंका 
10,887 कोटी