Shikshan Seva Karyakram : शिक्षण विभागातील प्रशासन कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून गतिमान व पारदर्शक पद्धतीने सेवाविहित कालमर्यादेत देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून यापुढे आता प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून शिक्षण सेवा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, निवेदने व अर्ज यांच्या तत्काळ नियमानुकूल निपटारा करावयाचा आहे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला सार्वजनिक सुटी असेल. पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सदरचा कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना आदेशात देण्यात आल्या आहेत. (Education service program on 5th of month in state maharashtra news)

अधिकारी- कर्मचारी सेवा पुस्तके अद्ययावत करणे, बिंदू नामावली अद्ययावत करणे, अभिलेख कक्ष अद्ययावत करणे, जड वस्तू संग्रह नोंदवायचे अद्ययावतीकरण करणे, नावीन्यपूर्ण योजना राबविणे अशा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचारी- अधिकारी वर्गाशी संबंधित सर्वच घटकांना आपल्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी सुकर व्हावे, यासाठी या शिक्षण सेवा पंधरवडा अभियानाची सुरवात करण्यात आलेली आहे. निश्चितच या अभियानाचा सर्व कर्मचारी वर्गाला, विद्यार्थ्यांना योग्य तो व वेळेत फायदा होईल.

अनुकंपा भरतीला प्राधान्य

एखादा कर्मचारी सेवेत असताना त्याचे दुर्दैवाने निधन झाले असल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा लाभ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त असतात. याबाबतही सर्व प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यात यावा.

शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात प्रलंबित असलेले अर्ज, निवेदने व तक्रार यावर त्याची नियमित कार्यवाही करून ते निकाली काढण्यात यावेत, एखाद्या बाबतीत शासनाचे मार्गदर्शनावर आवश्यक असेल ते घेण्यात यावे. अशा प्रकरणांचा निपटारा करीत असताना प्रचलित अधिनियम, शासन निर्णय, शासन पत्र, परिपत्रक अथवा धोरणाचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, असेही नमूद केले आहे.

न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा

अभियान कालावधीत दर महिन्याच्या पाच तारखेला आयोजित करण्यात येणाऱ्या दिनी प्राप्त झालेले अर्ज, निवेदन यावर त्याच दिवशी नियमित कार्यवाही करावी व प्राधान्याने निकाली काढावे. जर सुनावणी आवश्यक असेल, तर लवकरात लवकर सुनावणी आयोजित करावी, असे नमूद केले आहे.

त्याबरोबरच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाकडून जी काही कार्यवाही करता येईल, जो काही युक्तिवाद करता येईल, त्या पद्धतीचा युक्तिवाद करावा. आवश्यक ती कार्यवाही शासनातर्फे करण्यात यावी. अशा प्रकरणाची प्राधान्याने योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी व न्यायाधीन प्रमाण यात विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वच न्यायालयीन प्रकरणांसाठी नियमन तक्ता तयार करण्यात यावा, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.