नागपूर : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने वेतनेत्तर अनुदान व कोरोनासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाच्या तरतुदीच्या मागणीसाठी १५ जानेवारीपासून राज्यव्यापी शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शासनाकडून शाळा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी शाळांनी बंड पुकारल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. 

हेही वाचा - रहीमभाई अन् कावळ्यांची अनोखी मैत्री; हॉर्न वाजताच जमतो थवा, अंगाखांद्यावर खेळल्यानंतर...

राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शाळा सुरू करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मात्र, शाळा सुरू करण्यापूर्वी शासनाने थकीत वेतनेत्तर अनुदान अद्याप उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांसमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागणारा खर्च शासनाने संस्थाचालकांना अदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - ब्रेकिंग: नागपूर जिल्ह्यातील उमरेडजवळ भीषण अपघात;...

शाळा सुरू करताना ऑक्सीमीटर, थर्मल गणक, सॅनिटायझर फवारणी करावी लागणार आहे. मात्र, शासनाने वेतनेत्तर अनुदान दिलेले नाही. तसेच शिक्षण हक्क कायद्याखाली प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा केली नाही. शिवाय संस्थाचालकांना इमारतीचे भाडेदेखील दिले नाही. कोरोनामुळे ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे. मात्र, हे शिक्षण देताना मोठ्या प्रमाणावर विद्युत पुरवठा लागतो. प्रतिमहा विद्युत बिलासाठी लागणारा खर्च तो माफ केलेला नाही. त्यामुळे शाळांची सर्वच बाजूंनी आर्थिक कोंडी झाली आहे. संस्थाचालक अनेक दिवसांपासून राज्य शासनाकडे या समस्या मांडत आहेत. परंतु, शासन निर्णय घेत नसल्याने शाळांनी आता बंडाचा मार्ग पत्करला आहे. शासनाने १५ जानेवारीपर्यंत वेतनेत्तर अनुदान व कोरोनासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची तरतूद उपलब्ध करून न दिल्यास राज्यव्यापी बेमुदत शाळा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. याशिवाय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदांची भरतीही सरळसेवा पद्धतीने घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.