राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले तेव्हा या सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती दिली होती. मात्र, मुंबई न्यायालयात राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर काल (बुधवारी ४ ऑक्टोबर) हा स्थगितीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.

जिल्हा-तालुका पातळीवरील विकासकामांना दिलेली स्थगिती उठवली आहे. दरम्यान विकासकामांना एकदा मंजुरी दिल्यानंतर सरकार बदलले म्हणून स्थगिती कशी काय दिली जाऊ शकते?असा सवाल केला होता.'राज्य सरकारचा हा कारभार योग्य नसून, आम्ही तो मान्य करणार नाही. राज्यात असा चुकीचा पायंडा आम्ही पाडू देऊ इच्छित नाही', असं मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला फटकारलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणातील ८४ याचिका निकाली काढल्या आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेल्या निधीचा फेरविचार करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, की नाही याबाबत न्यायालयाने या याचिका निकाली काढताना याबाबत भाष्य केले नाही.

महाविकासआघाडीने मंजूर केलेल्या राज्यातील विकास कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. हायकोर्टाकडून देखील या याचिकांची गंभीर दखल घेत सरकारला फटकारलं होतं.