मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यभरातील दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये 'दिव्यांग कल्याण विभागाच्या' 'दिव्यांगांच्या दारी अभियान' राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक आमदार बच्चू कडू, दिव्यांग प्रतिनिधी गौरव मालक, ज्ञानेश्वर ठाकरे, इतर दिव्यांग प्रतिनिधी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव उपस्थित होते.

यावेळी दिव्यांगांच्या दृष्टीने विविध निर्णय झाले. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांमध्ये दिव्यांगांसाठी १० टक्के स्टॉल्स आरक्षित ठेवण्यासह, 'स्वाधार योजनेच्या' धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार करावी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खऱ्या दिव्यांगांना संधी मिळावी, यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रणाली सुरु करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

★ कोणते निर्णय झाले..?

• राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांमध्ये दिव्यांगांसाठी १० टक्के स्टॉल्स आरक्षित ठेवण्यासह, 'स्वाधार योजनेच्या' धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार करावी आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खऱ्या दिव्यांगांना संधी मिळावी, यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रणाली सुरु करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

• 'परिवहन महामंडळ' अंतर्गत असलेल्या ऑर्डीनरी स्लीपर बस मध्ये दिव्यांगांना सवलत देण्यासंदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा.

• 'राज्य सरकार' अंतर्गत असलेले संकेतस्थळ दिव्यांगांच्या दृष्टीने सुगम्य करण्याबाबत धोरणात्मक अंमलबजावणी करावी.

• सर्वच शासकीय विभागांनी दिव्यांगांचे विषय गांभीर्याने घेऊन त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना, कार्यक्रम गरजूंपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक तो सर्वतोपरी सहाय्य करण्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

• शासकीय नोकऱ्यांमधील दिव्यांगांच्या आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देतानाच, विभागनिहाय अनुशेषाची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

• मूक-बधीर दिव्यांग व्यक्तींना वाहन परवाने देण्यासाठी नियमात दुरुस्ती आवश्यक असून त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी.

• दिव्यांगांच्या विविध प्रकारातील पदवीधरांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र महाविद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

• शासकीय विभागांमध्ये मानधनावरील कंत्राटी पदे भरताना दिव्यांगांना त्यात आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाची तपासणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

• दहावी-बारावीमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ज्या शाळांमध्ये प्रवेश आहे, त्याच ठिकाणी परीक्षा केंद्र देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी करावी तसेच 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच' जिल्हा, तालुका, मोठ्या शहरांमध्ये रहदारीला अडथळा होणार नाही, अशा ठिकाणी 'गटई कामगारांप्रमाणे' दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल्स देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

या निर्णयांबद्दल दिव्यांग स्तरातून समाधान व्यक्त केलं जात असताना, बैठकीनंतर बच्चू कडू यांनी ' सकाळला' प्रतिक्रिया दिली.

"दिव्यांग मंत्रालयाच्या निर्मितीनंतर झालेली ही बैठक अत्यंत प्रभावी असून, राज्यभरातील दिव्यांगांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. धोरणात्मक कृतिशील कार्यक्रम अस्तित्वात आल्याने अनेक वर्षांच्या आमच्या लढ्याला अखेर यश मिळत आहे." याचा आनंद असल्याचं बच्चू कडू यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितलं.