एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे...शिवसेना नक्की कोणाची? या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी आता शिवसेना थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा १६ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव, अधिकृत व्हीप, पक्षाचं धनुष्यबाण चिन्ह, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. याबद्दलच आता कायदेतज्ज्ञांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत.

या सर्वोच्च सुनावणीच्या संदर्भात कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी साम टीव्हीशी संवाद साधला आहे. यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं आहे. उल्हास बापट म्हणाले की, पक्षांतरबंदी हे संसदीय लोकशाहीला नवीन नाही. अमेरिकेतले राष्ट्रपती कायदेमंडळावर अवलंबून नाहीत. पण आपल्याकडे तसं नाही. जोवर बहुमत आहे, तोवरच मुख्यमंत्री, पंतप्रधान पदावर राहू शकतात. विचार पटले नाहीत, तर पक्षांतरं होतात. बाहेरच्या देशांमध्ये एखादाच माणूस पक्षातून बाहेर पडतो.

पक्षांतरबंदीसंदर्भातली भारतातली परिस्थिती लोकशाहीला कमकुवत करणारी आहे, असं मतही बापट यांनी मांडलेलं आहे. उल्हास बापट म्हणाले की, आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर लोक पक्षातून बाहेर पडले आहेत. जर अशा प्रकारे लोक पक्षातून बाहेर पडत असतील, तर भारताची लोकशाही सुदृढ राहणार नाही. त्यामुळे हा खटला महत्त्वाचा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आज जो निर्णय देईल, तो देशातल्या सगळ्या उच्च न्यायालयांना लागू होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उल्हास बापट यांनी तीन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

१. राज्यपालांचे अधिकार ठरवणे - सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यपालांचे अधिकार ठरवावे लागतील. राज्यपालांच्या सल्ल्याने यापूर्वी चुकीची राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे. आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी घटनेशी विसंगत वर्तन केलं आहे.

२. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार ठरवणे.

३. पक्षांतर बंदी कायद्याचा योग्य अर्थ काय ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगायला हवं.

आमदारांच्या निलंबनावरुनही त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. बापट म्हणाले, "माझ्या मते १६ आमदार निलंबित व्हायला हवेत. सत्ता दुसऱ्या गटाकडे गेली की हे लोकही गेले. हे घटनेला अपेक्षित नाही. घटनेला पक्षनिष्ठा अपेक्षित आहे."