मुंबई : धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्हा परिषद तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलैला मतदान होईल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान (UPS Madan) यांनी आज जाहीर केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जाहीर झालेल्या या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे २० जुलैला होणार आहे. पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका मात्र तेथील कोरोना संसर्गाची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेतल्या जातील, असे मदान यांनी स्पष्ट केले. (Election announced for five Zilla Parishads in Maharashtra)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्तपदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु राज्यातील कोरोना संसर्गस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-१९ च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले. राज्य शासनाने कोरोना परिस्थितीच्या आधारावर जिल्ह्यांचे १ ते ५ स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर-१ मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-३ मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्तपदांच्या निवडणुका वगळता अन्य पाच जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याच्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे २०१० रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या सहा जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तत्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

निवडणूक कार्यक्रम

1. अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी : २९ जून ते ५ जुलै

2. अर्जांची छाननी : ६ जुलै

3. अर्ज माघारीची मुदत : १४ जुलै

4. मतदान : १९ जुलै

5. मतमोजणी : २० जुलै