मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या २२ महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका (Local Bodies Election) दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे दिवाळीनंतरच्या काळात निवडणुकांचा विचार करता येईल, असं प्रतिज्ञापत्र आयोगानं (Election Commission) न्यायालयात सादर केल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर कायदा केला. त्यानुसार निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. पण, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणावर येत्या ४ मे रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत निवडणुका घेण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. तसेच मुंबईसह नागपूर, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका असल्यामुळे त्या एकाच टप्प्यात घेणे शक्य नाही. त्यामुळे दोन-तीन टप्प्यात या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. येत्या ४ जूनला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तरी जून-जुलैमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.

जून-जुलैमध्ये निवडणुका झाल्या नाहीतर या निवडणुका थेट दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. जवळपास ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुकांचा बार उडण्याची शक्यता आहे. याबाबत सूत्रांनी माहिती दिली आहे.