राज्यातील चार लाख ग्राहकांना पैसे भरूनही मिळेना वीजमीटर 
पुणे - तोटा होत असल्याचे कारण देऊन वीजदरात आणि स्थिर आकारात वाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगापुढे सादर करणारे महावितरण महसूल बुडवित असल्याचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे.

राज्यातील ३ लाख ९१ हजारांहून अधिक ग्राहकांनी पैसे भरूनदेखील त्यांना वीजमीटर उपलब्ध करून दिले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल यातून बुडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महावितरणच्या राज्यातील सोळा झोनमधील ही परिस्थिती आहे. त्यामध्येही पुणे आणि बारामती झोनचा समावेश असून, या दोन्हींमध्ये सर्वाधिक ग्राहकांचे अर्ज पडून असल्याचे समोर आले आहे. पुणे झोनमध्ये ३६ हजार ३२९, बारामती झोनमध्ये ४७ हजार ९७० नागरिकांनी पैसे भरूनही त्यांना वीजमीटर उपलब्ध झालेले नाहीत. शेतकरी, व्यापारी आणि निवासी अशा सर्व ग्राहकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे ‘वीजमीटर उपलब्ध झाले आहेत’, ‘एजंटांना बळी पडू नका,’ असे आवाहन करणाऱ्या महावितरणाचा दावा किती फसवा आहे, हेच त्यातून समोर आले आहे.
वास्तविक नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर महावितरणकडून केवळ सुरक्षा ठेव आकारून मोफत मीटर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

एमईआरसीच्या नियमानुसार अर्ज केलेल्या ग्राहकांना एका महिन्यात हे मीटर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. मात्र, तसे होत नाही.

ग्राहकांची फसवणूक 
एमईआरसीच्या नियमानुसार सुरक्षा ठेव घेऊन महावितरणकडून वीजमीटर उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. निवासी असेल, तर एक किलोवॉटसाठी पाचशे रुपये आणि व्यावसायिक वापरासाठी एक हजार रुपये सुरक्षा ठेव घेणे अपेक्षित आहे; परंतु निवासी वीजमीटरसाठी पाचशे रुपये सुरक्षा ठेवीसह सीआरएच्या नावाखाली (सी रनिंग अकाउंट) सर्व्हिस कनेक्‍शन चार्जेस म्हणून तीन हजार रुपये आणि व्यावसायिक असेल, तर १३ हजार रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी ग्राहकांकडून भरून घेते. वीजमीटर, वायरिंगसह सर्व साहित्य महावितरणने देणे अपेक्षित असते. मात्र, पैसे भरून वीजमीटरदेखील उपलब्ध करून देत नाही.

‘कमिशन’मुळे खरेदी रखडली? 
मीटरची खरेदी महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाकडून केली जाते. त्यानंतर सर्व राज्यातील झोनमध्ये ते पुरविले जातात. राज्यात पेडपेंडिंग मीटरची एवढी संख्या असताना मुख्य कार्यालयाकडून मीटर खरेदीला उशिरा का केला जात आहे, याबाबत चौकशी केली असता, ‘कमिशन’ मिळत नसल्यामुळेच ही खरेदी रखडली असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळाली.

गेल्या दीड वर्षापासून ही परिस्थिती आहे. जेवढ्या प्रमाणात मीटर उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. तेवढ्या प्रमाणात ते उपलब्ध होत नाहीत. यासंदर्भात अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत. एकीकडे दरवाढ करणारे महावितरण दुसरीकडे अशा प्रकारे महसूल बुडवत आहेत. हे योग्य नाही. मीटर उपलब्ध का होत नाहीत, याचा शोध महावितरणने घ्यावा.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष- सजग नागरिक मंच