मुंबई : सरकारी रुग्णालयातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकारने अद्यापही कार्यवाही न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ही बातमी वाचली का? कोरोनाचं संकट; लॉकडाऊनचा फटका, हॉटेल व्यवसायाचे कंबरडे मोडले

सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी आणि रुग्णसेवेशी संबंधित पदांच्या भरतीसंबंधी रत्नागिरीमधील नागरिक खलील वास्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत केली आहे. याचिकेवर न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी दुरचित्रसंवादाद्वारे सुनावणी झाली. रत्नागिरी आणि राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय आणि रुग्णसेवेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. कोरोना काळात रुग्णालयात वैद्यकीय पथक तैनात असणे आवश्यक आहे, असे याचिकादाराकडून सांगण्यात आले. या भरतीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत जाहिरात देण्यात आली होती. तात्पुरता आणि कंत्राटी पद्धतीच्या भरतीसाठी ही जाहिराती होत्या. मात्र पात्र उमेदवारांनी स्वारस्य न दाखविल्याने अद्यापही पदे भरली नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. रत्नागिरीमधील पदे भरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

ही बातमी वाचली का? दुसऱ्या पत्नीच्या वारसाला आर्थिक भरपाईमध्ये वाटा;  उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

कायमस्वरूपी पदभरती रखडलेली
सरकारी रुग्णालयातील कायमस्वरूपी वैद्यकीय भरतीबाबतीत सरकारने प्रक्रिया सुरू केली नसल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. येत्या गुरूवारपर्यंत (ता.10) वैद्यकीय अधिकारी आणि रुग्णसेवेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांची सविस्तर तपशील दाखल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मागील कित्येक वर्षांपासून कायमस्वरूपी पदेही भरली नाही, असे भाटकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
--------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)