मुंबई : कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाअंतर्गत राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत नुकताच महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह पार पडला. या सप्ताहात सहभागी स्टार्टअपपैकी उत्कृष्ट 24 स्टार्टअपची निवड करण्यात आली आहे. यातील नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा या संबंधित सरकारी विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी प्रत्येकी 15 लाख रुपयांपर्यंतचे विविध शासकीय कामाचे कार्यादेश देण्यात येतील, अशी घोषणा कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रथम स्थानी; तर उद्धव ठाकरे....

पशु आरोग्य व्यवस्थापन यंत्रणा, रोबोटद्वारे जलप्रदूषणावर नियंत्रण, इलेक्‍ट्रिक स्कूटर शेअरिंग, सेन्सर आधारित सिंचन व्यवस्थापन, हृदयविकार समस्येवर उपाययोजना करणे, दिव्यांगांना (अंध) सक्षम करणे, कुशल कामगारांद्वारे निर्मित वस्तुंच्या विक्रीसाठी व्यासपीठ देणे, आरोग्य क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीचा नवीन मार्ग, माहितीचे प्रभावी विश्‍लेषण करणे, प्रशासकीय प्रक्रियेकरीता ब्लॉक चैनचा वापर, शेतकऱ्यांसाठी गोदाम आणि इतर सुविधांचे व्यवस्थापन, बोअरवेलमधील पाण्याचे शुद्धीकरणासाठी यंत्रणा, वीज वापराच्या नियंत्रणासाठी यंत्रणा, शहरी भागातील हवेच्या प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भातील यंत्रणा अशा नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप्सची यावेळी निवड करण्यात आली आहे. तरुणांनी सादर केलेली नावीन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यामध्ये विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्सचा समावेश होता. या स्टार्टअप्सची यादी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सादरीकरण सत्रे ही ऑनलाईन घेण्यात आली. याचबरोबर विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी, स्टार्टअप इंडिया, सोशल अल्फा (टाटा ट्रस्ट), इंडिया एंजेल नेटवर्क, भारत इनोवेशन फंड, ओमिडियार नेटवर्क, आयआयटी मुंबई, सिडबी व्हेंचर कॅपिटल, जिओनेक्‍स्ट, वाडिया हॉस्पिटल, नीरी, आयएमसी, अग्नि, टाटा मोटर्स इत्यादी संस्थामधून तज्ज्ञ, पर्यवेक्षक उपस्थित होते. 

ही बातमी वाचली का? डॉ. सुभाष चौधरी यांची राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती

स्टार्टअप पार्कची स्थापना करणार 
ग्रामीण भागात आयटीआयच्या माध्यमातून स्टार्टअप पार्कची स्थापना करण्यात येईल. तरुणांच्या नवकल्पनांना चालना देण्याबरोबरच स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने, सेवा यांचे प्रकल्प शासकीय यंत्रणेत राबवून प्रशासकीय प्रक्रियेत नाविन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. यंदाच्या स्पर्धेत देशभरातील 1600 स्टार्टअपनी सहभाग घेतला. त्यातील उत्कृष्ट 100 स्टार्टअपनी 4 ऑगस्टपासून झालेल्या सप्ताहात सहभाग घेतला. यातील 24 कल्पनांचा वापर सरकारच्या विविध विभागांमधील कामकाजासाठी करण्यात येणार आहे. ज्या स्टार्टअपची निवड झाली नाही त्यांनी नाराज न होता त्यांच्या संकल्पनेवर अजून, सुधारणा केल्यास त्यांना नक्कीच यश मिळेल, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले. 

ही बातमी वाचली का? राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; वेतनाबाबत अखेर महामंडळाने काढले परिपत्रक

शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही स्टार्टअप्स विकसित व्हावीत. यासाठी सरकारमार्फत प्रयत्न करण्यात येतील. ग्रामीण भागातील तरुणांनीही त्यांच्या विविध कल्पना योग्य व्यासपीठावर घेऊन जाणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. स्टार्टअप सप्ताहाच्या संकल्पनेमुळे प्रशासकीय पद्धतीत विशेषबदल घडून येईल. यातील काही कल्पक स्टार्टअपचा उपयोग प्रशासकीय सुधारणांसाठी होऊ शकेल. 
- शंभुराज देसाई, कौशल्य विकास राज्यमंत्री. 

---------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)