लाच घेताना किंवा अन्य कोणत्याही गुन्ह्यात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना रंगेहाथ पकडले, तर त्यांचे नाव आणि छायाचित्र जाहीर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या निशाण्यावर असतात. अशावेळी लाच घेताना अधिकाऱ्यांना किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पकडल्यास न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत त्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याचे नाव वर्तमानपत्रे किंवा अन्य माध्यमांमध्ये देऊ नये, महासंघाची मागणी आहे.

हे ही वाचा : प्राचीन काळातली शस्त्रनिर्मिती कला....

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात लाचलुचपत आणि इतर गुन्ह्यांसंदर्भात कारवाई झाल्यावर संबंधित विभाग किंवा लाचलुचपत विभाग यांच्याकडून कारवाई झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांचे छायाचित्र प्रसिद्धिमाध्यमांना दिले जाते. अशावेळी त्या कर्मचाऱ्यांची बदनामी होते.

मात्र, न्यायालयीन लढाईत हा कर्मचारी निर्दोष सुटतो, आतापर्यंतच्या अनेक प्रकरणामध्ये असाच अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना नाहक मानहानी सहन करावी लागते, असे या पत्रात म्हटले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक व इतर गुन्ह्यांतर्गत कारवाईनंतर संशयित आरोपींवर जोपर्यंत न्यायालयात दोष सिद्ध होत नाहीत तोवर संशयितांचे नाव व फोटो माध्यमांमध्ये किंवा कोणत्याही व्यक्ती, विभागामध्ये सार्वजनिक करू नये, असे स्पष्ट आदेश सरकारने द्यावेत अशी मागणी महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे. या निवेदनावर महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई आदींच्या सह्या आहेत.