पुणे - "सार्वजनिक-खासगी भागीदारी'तून (पीपीपी) राज्यात आठ ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार होत आहे. त्यातून राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशाच्या किमान एक हजार जागा वाढतील. वैद्यकीय शिक्षणातील हा सर्वांत मोठा निर्णय असेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. 

या वर्षी नंदूरबार येथील वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित झाल्याने राज्यातील वैद्यकीय पदवीच्या (एमबीबीएस) सुमारे शंभर जागा वाढल्या. त्यानंतर आता राज्यातील आणखी वैद्यकीय जागा वाढविण्यासाठी "पीपीपी'चे प्रारूप वापरत असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. 

सलाम महिला पोलिस अधिकाऱ्याला! आरोपी निर्दोष सुटताच 'शौर्य पदक' केले परत​

गुजरातमध्ये सध्या वैद्यकीय महाविद्यालय "पीपीपी'च्या स्वरूपात कार्यान्वित आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आठ जिल्ह्यांमधील वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभाग (डीएमईआर) तयार करत आहे. यावर सध्या विचार सुरू असून, राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये हे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करायचे, याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, राज्याच्या मंत्री मंडळातील वजनदार नेत्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभरणी होते. तीच परंपरा या बाबतही दिसून येईल, असे सूतोवाचही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले. 

राज्यातील वैद्यकीय पदवीच्या किमान हजार ते बाराशे जागा वाढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. "पीपीपी'चा पहिला प्रयोग गुजरातमध्ये करण्यात आला. त्यानंतर तेच प्रारूप आता महाराष्ट्रात वापरण्यात येणार आहे. 

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनो, निवडणुका ताकतीने लढवण्याची तयारी करा : वळसे-पाटील​

उस्मानाबाद, नाशिक, सातारा, अलिबाग अशा शहरांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली. 

असे असेल "पीपीपी'चे प्रारूप 
"पीपीपी' तत्त्वावर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी ग्रीन आणि ब्राऊन फिल्ड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. कोणतीही पायाभूत सुविधा नाही. फक्त मोकळी जागा आहे, अशा वर्गवारीला ग्रीन फिल्ड म्हटले आहे. अशा ठिकाणी प्रवेशासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुमारे 15 लाख प्रवेश शुल्क असेल. तर, इमारत आणि संलग्न हॉस्पिटल असलेल्या ठिकाणाची ब्राऊन फिल्डमध्ये वर्गवारी करण्यात आली. अशा दोन्ही वर्गवारीसाठी अटी-शर्थी तयार होत आहेत. किमान 30 वर्षांसाठी पीपीपी माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"पीपीपी'चे फायदे 
- वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागा वाढतील. 
- सरकारला गुंतवणूक करावी लागणार नाही 
- मोठ्या प्रमाणात डॉक्‍टर उपलब्ध होतील 

तोटे काय होतील 
- खासगी वैद्यकीय क्षेत्राची घुसखोरी 
- वैद्यकीय शिक्षण महागडे होण्याचा धोका 
- वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी दर्जेदार शिक्षक मिळणार नाहीत 

दृष्टिक्षेपात राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण 
देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये : 554 
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ः 57 
राज्यातील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांची संख्या ः 9 हजार 
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय ः 26 
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा ः 4430 

भाजप आमदाराच्या लग्नाला हजारोंची गर्दी; अन् सर्वसामान्यांना फक्त 50 जणांची मर्यादा​

राज्यात पीपीपीच्या तत्त्वावर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यातून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होतील, असा उद्देश आहे. 
- डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, महाराष्ट्र राज्य