नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पंजाब आणि हरयाणामध्ये पहिल्यापासून विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मका उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याने दोन व्यापाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. आणि त्याबदल्यात त्याला नुकसान भरपाईही मिळाली आहे. नवे कृषी कायदे अमलात आणल्यानंतर दाखल करण्यात आलेली ही पहिली तक्रार होती. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचे पैसे न दिल्याबद्दल महाराष्ट्रातील २ व्यापाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले होते. सुमारे २ लाख ८५ हजार रुपयांची थकबाकी या व्यापाऱ्यांनी थकवली होती.

- शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी; खरिपासाठीच्या पीककर्जाचं वितरण; पुणे, नगर, नाशिकमध्ये सर्वाधिक​ 

शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम २०२० नुसार, खरेदीदारास व्यवहार केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांना पैसे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पंजाबसह विविध राज्यांमधील शेतकरी या कृषी कायद्यास विरोध करीत आहेत. पण, महाराष्ट्रातील शेतकरी जितेंद्र भोईसाठी हा कायदा फायदेशीर ठरला आहे. 

हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, धुळे जिल्ह्यातील भटणे गावातील शेतकरी भोई यांनी आपल्या १८ एकर शेतीत मक्याचे पीक घेतले होते. त्यानंतर १९ जुलै रोजी सुभाष वाणी आणि अरुण वाणी या व्यापाऱ्यांनी १२४० रुपये प्रति क्विंटल दराने २७०.९५ क्विंटल भोईंची मका खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली. हे दोघे व्यापारी मध्यप्रदेशच्या बडवानी जिल्ह्यातील असल्यामुळे भोई यांनी पानसेमल तहसील उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदवली. सुमारे ३ लाख ३२ हजार ६१७ रुपयांचा व्यवहार व्यापाऱ्यांशी झाल्याचे भोईंनी आपल्या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.

- 'शनिवारवाडा पर्यटकांसाठी खुला करा, नाहीतर आम्ही उघडू'; ब्राह्मण महासंघाचा इशारा

दोन्ही व्यापाऱ्यांनी भोईंची सर्व मका खरेदी करत त्यांना २५ हजार रुपये टोकन रक्कम दिली. तर उर्वरित रक्कम १५ दिवसात देण्याचे कबूल केले. पण चार महिने उलटून गेले तरीही व्यापाऱ्यांनी पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याने भोई यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. तेव्हा नव्या कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना तीन दिवसांत पैसे द्यावे लागतील, अशी माहिती मिळाली आणि त्यानंतर मी तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे भोईंनी सांगितले. 

शेतकऱ्याने दिलेल्या तक्रारीनंतर अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांचा शोध घेतला. ६ ऑक्टोबरला हजर राहण्याचे आदेश दिले. आणि हजर न झाल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता. तीन दिवसात शेतकऱ्याला उरलेले पैसे देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शिवराज सिंह यांनी व्यापाऱ्यांना दिले. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी संबंधित शेतकऱ्याला उर्वरित रक्कम देण्यास तयारी दर्शवली. 

- पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)