इस्लामपूर: ऊस उत्पादकांसाठी असणारा एसएमपीचा कायदा शरद पवार (Sharad Pawar) आणि त्यांच्या पाळीव शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येत २००९ ला रद्द केला. आता पुन्हा एफआरपीच्या (FRP) कायद्यातील शेतकऱ्यांचे (Farmer) हक्क हिरावून घेतले आहेत. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. सरकारला सळो की पळो करा असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील (Raghunath patil) यांनी शेतकऱ्यांना केले. इस्लामपूरात ते बोलत होते.

शेतमालावरील व तंत्रज्ञानावरील निर्यात बंदी उठली पाहिजे. दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द झाली पाहिजे. या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला गावात फिरकू दिले जाणार नाही असा निर्धार शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी इस्लामपुरात केला.

राज्य सरकारवर टीका करताना रघुनाथ पाटील म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी विरोधात आहे. गेल्या चाळीस वर्षांपासून त्यांची शेतकरी हिताच्या विरोधी भूमिका आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांनी आवाहन करताना ते म्हणाले, लोकसभा, विधानसभेसह कोणतेही राजकीय व्यासपीठावरून साखर कारखानदार निवडणूक लढवीत असेल तर त्याला पराभूत करा. महामंडळाच्या नावाखाली टनाला दहा रुपये कपात करण्याच्या आदेशाची होळी करा. वीज बिल भरताना आपल्या शेतात असणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांच्या तारा, खांब, डीपी असल्याची जाणीव करून द्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात याबाबत कायदा असल्याची माहिती देत दबावतंत्र वापरा असेही ते म्हणाले.

धनंजय काकडे म्हणाले,कारखान्याच्या माध्यमातून राजकारणी दलाल झाले आहेत. त्यांनी शेती व्यवस्था मोडीत काढली आहे. माणिक शिंदे म्हणाले, ज्या राजकारण्यांनी तुम्हाला तुटले त्यांनाच तुम्ही मतदान करता त्यांना मतपेटीतून बाजूला सारा. वर्षा काळे म्हणाल्या,महिलांनी संघटित होणे गरजेचे आहे.