नवी मुंबई - ""आत्महत्या करणार नाही, तर कर्जमाफी न करणाऱ्या सरकारविरोधात पेटून उठेन अशी शपथ घ्या,'' असे आवाहन करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पनवेलमध्ये राज्य सरकारवर जोरदार टीकेची तोफ डागली. 

""हे सरकार गोरगरिबांचे नसून शब्द न पाळणारे सरकार आहे. म्हणून कर्जमाफी होईपर्यंत संघर्ष यात्रा सुरूच राहणार,'' असा इशारा शरद पवार यांनी राज्य सरकारला दिला. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, संयुक्त जनता दल, समाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष (जोगेंद्र कवाडे गट) यांच्या आघाडीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या संघर्ष यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार, कॉंग्रेसचे नेते नारायण राणे, समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी, रिपब्लिकन पक्षाच्या कवाडे गटाचे अध्यक्ष जोगेंद्र कवाडे यांनीही सरकारवर टीका केली. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आघाडीच्या आमदारांनी सुरू केलेल्या संघर्ष यात्रेला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळत असून हा प्रतिसाद पाहिल्यावर 1982 मध्ये काढलेल्या संघर्ष यात्रेची आठवण झाल्याचे शरद पवार यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. 

""भाजप सरकारने निवडणुकांपूर्वी दिलेला शब्द तंतोतंत पाळला नाही. जर त्यांनी दिलेला शब्द पाळला असता तर आज कर्जमाफी मागण्याची वेळ आली नसती,'' असे ते म्हणाले. धनगर आरक्षणावेळीही भाजप सरकारने धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. हा अनुभव गाठीशी असताना पुन्हा राज्यातील शेतकऱ्यांची भाजपने फसवणूक केल्याचा पुनरुच्चार पवार यांनी केला. तसेच कर्जमाफी कशी करावी हे सांगताना पवारांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यूपीए सरकारच्या काळात 71 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचे फडणवीस सरकार समोर उदाहरण मांडले. ""वर्ध्यात शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे डॉ. मनमोहन सिंग यांना कळताच त्यांनी माझ्या माध्यमातून त्या पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांचे 71 हजार कोटींचे कर्ज तात्काळ माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला,'' ही आठवण पवार यांनी भाषणात सांगितली. ""त्या वेळी "यूपीए'ने कर्जमाफीचे आश्‍वासन न देता कर्जमाफी केली, परंतु जे कर्जमाफीचे आश्‍वासन देतात तेच आश्‍वासन पाळत नाहीत,'' असा टोला पवारांनी सरकारला लगावला. 

राज्यभरातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा आत्महत्याचा आकडा वाढत चालला असून, त्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांतील आमदारांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. यावरून 19 आमदारांना निलंबितही केले होते. जनतेतून निवडणून आलेल्या आमदारांना निलंबित करता ही कसली लोकशाही असे म्हणून पवारांनी भाजप सरकारवर संताप व्यक्त केला. 

""भाजप सरकार उत्तर प्रदेशामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करू शकते, तर मग महाराष्ट्रात का नाही,'' असा प्रश्‍न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तर भाजप सरकारच्या गळचेपी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना योग्य हमी भाव मिळत नसल्याची जोरदार टीका सुनील तटकरे यांनी केली. ""भाजप सरकारने जनतेची फसवणूक केली आहे. म्हणून या सरकारविरोधात 420चा गुन्हा दाखल करायला हवा,'' असे मत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी व्यक्त केले. समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, जोगेंद्र कवाडे, प्रवीण गायकवाड, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील व भास्कर जाधव यांनी त्यांच्या भाषणात सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. 

न्यायालयात दाद मागणार 
""तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याच निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,'' असे "राष्ट्रवादी'चे नेते अजित पवार यांनी सांगितले. ""यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो आहोत. लवकरच त्यावर सुनावणी होईल,'' असेही ते म्हणाले.