मुंबई - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची १५ हजार कोटींची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्राद्वारे केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला १५ हजार ५५८ कोटी ५ लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी असून, हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकासकामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा, कर्जाचे व्याज, विविध योजनांचे अनुदान यांसारख्या बाबींमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक आहे. त्यातच यंदाच्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासनही दिले आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेला आठवडाभर घेत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने थकविलेली थकबाकी मागण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आणि त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे.

विश्वसुंदरीचं दहा वर्षांनी बॉलिवूडमध्ये कमबॅक 

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, आधीचा अनुभव लक्षात घेता पुढील काळातदेखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटते. अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे १४ टक्के ‘जीएसटी’ संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यांत राज्याला ५ हजार ६३५ कोटी रुपये एवढा ‘जीएसटी’ मोबदला मिळाला. 

पंकजा मुंडे यांचं ठरलं? उद्याच 'या' पक्षात प्रवेश करण्याची शक्यता

एकात्मिक वस्तू व सेवाकर प्रणाली २०१७-१८ मध्ये निश्‍चित करण्यात आली. त्या वेळी त्याचा आधार अर्थ आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च २०१८ या वर्षाअखेर २०१९ च्या ‘कॅग’ अहवाल क्र.११ नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवाकराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरून राज्यातील विकासकामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.