सोलापूर : राज्यातील वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढलेला खते-बियाणे, मशागतीचा खर्च, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा, यातून आता नवा मार्ग शोधण्यात आला आहे. 1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना वाढीव पीक कर्ज मिळणार असून जिल्हास्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने मान्यता दिली असून आता राज्य बॅंक नवी मर्यादा जाहीर करणार आहे.

नापिकी, अवकाळी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतीमालाला दर नाही, बॅंकांचे डोक्‍यावरील कर्ज, अशी शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे आहेत. 19 मार्च 1986 रोजी राज्यातील चिलगव्हाण (ता. महागाव, जि. यवतमाळ) येथील एका शेतकऱ्याने सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. त्याची नोंद राज्यातील पहिली शेतकरी आत्महत्या म्हणून झाली आहे. 2001 ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंत राज्यातील तब्बल 38 हजार 156 शेतकऱ्यांनी विविध कारणास्तव आत्महत्या केल्या आहेत. बॅंकांकडून वेळेत कर्ज मिळत नाही, नैसर्गिक संकटातही बॅंकांकडून कर्जवसुलीचा तगादा, यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराचा दरवाजा ठोठावावा लागतो. त्यावर उपाय म्हणून आता राज्य सरकारने बॅंकांच्या पीक कर्जाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीचा खर्च वाढला, उत्पन्नही वाढले, तरीही पीक कर्जाची मर्यादा वाढलेली नव्हती. त्यामुळे आता हा निर्णय घेण्यात आला असून 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

सोलापूरसह राज्यभरातील सर्वच बॅंकांच्या पीक कर्जाची मर्यादा वाढणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होईल. तीन लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांना बिनव्याजी हे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तीन लाखांवरील पीक कर्जासाठी मात्र, 10 टक्‍के व्याज द्यावे लागणार आहे.
- शैलेश कोथमिरे, प्रशासक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक

सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना होईल लाभ
राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास पावणेदोन कोटी आहे. बहुतेक शेतकरी ऊसाचे पीक घेतात. राज्यात सध्या सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 33 साखर कारखाने सुरु असून राज्यभरातील 149 कारखान्यांकडून ऊसाचे गाळप केले जात आहे. काही शेतकरी डाळींब, केळी, द्राक्ष अशी पिके घेतात. त्यांनाही या नव्या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. तीन लाखांपर्यंत बिगरव्याजी कर्ज मिळणार असल्याने बॅंकांची थकबाकीदेखील वाढणार नाही आणि पुढे कर्जमाफीची गरज भासणार नाही, असा विश्‍वास राज्य सरकारने व्यक्‍त केला आहे.