मुंबई - सरकारी यंत्रणांना न जुमानता भरमसाट प्रवेश शुल्क आकारणाऱ्या खासगी विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवून, जादा शुल्क घेतल्याचे आढळून आल्यास शाळा व्यवस्थापनांवर कारवाई होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या निर्णयाची पुण्यातही काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणार असून, पालक- विद्यार्थ्यांची तक्रार येताच कार्यवाही होईल. त्यासाठी राज्य पातळीवर माजी सरन्यायाधीशांची समिती नेमली असून, त्यापाठोपाठ विभागीय, जिल्हा समितीही राहणार आहे. विशेष म्हणजे, समितीत अधिकाऱ्यांसह पालक, शिक्षकांना सामावून घेण्यात येईल, असे राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात बँका सहा दिवस बंद राहणार

पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांमधील खासगी शाळांमधील पटसंख्या वाढत आहे. मात्र, त्याचा फायदा घेऊन काही शाळा व्यवस्थापन वर्षागणिक प्रवेश शुल्कात वाढ करीत आहेत. त्यावरून ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला पालक- विद्यार्थ्यांची अडवणूक करतात. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने २०११ मध्ये समिती नेमून शुल्क नियंत्रित ठेवण्याची घोषणा केली. त्यानुसार या समित्याही नेमल्या. प्रत्यक्षात मात्र त्या नावापुरत्या राहिल्या. दुसरीकडे, शिक्षण खात्याकडे काणाडोळा करीत मनमानी शुल्क आकारण्याचे सत्र खासगी शाळांनी सुरूच ठेवले आहे. त्याकडे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्ष वेधताच, नियमबाह्य शुल्क घेणाऱ्या शाळांविरोधात कठोर भूमिका घेणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.