मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने मागील सरकारचा थेट जनतेमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केला होता. यानंतर जुन्या पद्धतीनेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी शिफारस सरकारने राज्यपालांकडे केली होती, आता ही शिफारसही राज्यपालांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हे विधेयक मांडण्यात येईल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रमपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले होते.
ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनला सादर केला. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला आहे. राज्यपालांची ही भूमिका ग्रामविकास विभागाला धक्का मानली जाते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.