मुंबई : विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवर राज्यपालांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीनं सोमवारी मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली. यावेळी राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो का? असा प्रश्न कोर्टानं सरकारी वकिलांना विचारला. यावर राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, असा युक्तिवाद वकिलांनी कोर्टात केला. त्यानंतर कोर्टानं याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली.

विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीबाबत करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर हायकोर्टात आज (सोमवारी) सुनावणी झाली. यावेळी राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्याशिवाय निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी आमदार नियुक्तीबाबत याचिका दाखल केली आहे. "राज्यपालांनी विधीमंडळाच्या सल्यानुसार निर्णय घेणं अपेक्षित असतं तसंच राज्यपालांना संविधानानं मर्यादित अधिकार दिले आहेत, असं कुंभकोणी म्हणाले.

मागीलवर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाने संमत केलेल्या बारा आमदारांची यादी राज्यपालांना मंजुरीसाठी दिली होती. परंतु आठ महिने उलटूनही अद्याप राज्यपालांनी यावर निर्णय घेतला नाही. राज्यपाल अशाप्रकारे याकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही आणि त्यांनी यावर काहीतरी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे याचिकादाराकडून सांगण्यात आले आहे. मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर ऑनलाईन सुनावणी झाली. राज्यपालांच्या निर्णयाबाबत न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येतो का? असा प्रश्न खंडपीठाने केला. यावर याचिकादाराकडून ज्येष्ठ वकील एस. पी. चिनौय यांनी बाजू मांडली. संविधानाने दिलेल्या संरक्षणामुळे राज्यपाल कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाहीत. मात्र, त्यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असा युक्तिवाद चिनौय यांनी केला. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय द्यावा, मात्र आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

बारा जणांच्या यादीत या नेत्यांचा समावेश

महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिली आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि गायक आनंद शिंदे. काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस केली आहे.

आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध का?

आमदार नियुक्तीला विरोध करणाऱ्या अन्य याचिकाही न्यायालयात अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत करण्यात आल्या आहेत. संबंधित बारा आमदार सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक इ. क्षेत्रातील असायला हवे आणि राजकीय पक्षाचे निकटवर्तीय असता कामा नये, अशी अट या नियुक्तीमध्ये आहे. मात्र राज्य सरकारने या शर्तीचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा यामध्ये केला आहे. न्यायालयाने याचिकांवर पुढील सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली आहे.