सोलापूर : अनेकदा इसार दिल्यावर मालमत्ता समोरील व्यक्तीच्या ताब्यात दिली जाते. व्यवहाराचा कालावधी संपून गेला, तरीदेखील ताबा घेतलेला व्यक्ती पैसे पूर्ण देत नाही. परगावी राहायला असलेल्यांच्या जागेचा किंवा जमिनीचा कोणीतरी तिसराच ताबा घेतो, अशीही उदाहरणे आहेत. गावातील किंवा जवळील प्रतिष्ठित व्यक्तींना बोलावून देखील तो समोरील व्यक्ती बेकायदेशीर ताबा सोडायला तयार होत नाही. अशावेळी मूळ मालकाला त्याच्या नावावरील प्रॉपर्टीचा ताबा मिळावा म्हणून कायद्याने संरक्षण दिले आहे.(Property Law in India)

प्रॉपर्टीचा ताबा हा त्याच्या मालकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मालकाशिवाय त्यावर कोणीही हक्क सांगू शकत नाही. तरीपण, अनेकदा शहरातील, गावातील जागांवर काहीजण बेकायदेशीर ताबा मिळवतात. अशावेळी संबंधित व्यक्तीला फौजदारी व दिवाणी कायद्याचा आधार घेता येतो. फौजदारी कायद्याअंतर्गत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० नुसार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करता येतो. कोणत्याही पीडित व्यक्तीने त्यावेळी प्राधान्याने या कलमाचा वापर करायला हवा, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

विश्वासभंगाच्या प्रकरणात ४०६ कलम लागू होते. समोरील व्यक्तीचा विश्वास संपादन करून त्याच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवायचा आणि तो पुन्हा सोडायचाच नाही, असेही प्रकार अनेकदा समोर येतात. अशावेळी त्या कलमाअंतर्गत थेट पोलिसांत दाद मागता येते. फिर्यादीची तथ्यता पडताळून पोलिसांना त्यानुसार समोरील व्यक्तीवर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. समोरील व्यक्तीला शिक्षा व्हावी यासाठी फौजदारी आणि ताबा मिळवणे हाच हेतू असल्यास दिवाणी कायद्याअंतर्गत दाद मागता येते, असही कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

बनावट कागदपत्रांवर ४६७ कलमाअंतर्गत गुन्हा

बनावट कागदपत्रे तयार करून अनेकदा जमिनी, जागा बळकावल्या जातात. मूळ मालकाला त्याची माहिती विलंबाने होते. पण, बनावट कागदपत्रे बनवून कोणी प्रॉपर्टी बळकावली असल्यास आयपीसी ४६७ कलमाअंतर्गत पोलिसांत दाद मागण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला आहे. तसेच एखाद्या व्यक्तीने मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा मिळवला असल्यास दिवाणी कायद्यातील स्पेसीफिक रिलिफ कायद्यातील कलम-६ नुसार मूळ मालकाला न्याय मिळतो. त्यातून जलद न्याय मिळतो. परंतु, त्यासाठी कोणत्याही मालमत्तेची विल्हेवाट लावल्यापासून सहा महिन्यांत गुन्हा दाखल व्हायला हवा. पीडितांना जलद न्याय मिळावा, यासाठी त्या कलमांचा वापर कायद्यात दिला आहे. या कलमाची सर्वात महत्वपूर्ण बाब म्हणजे न्यायालयाने कोणताही आदेश दिल्यास, त्या डिक्रीविरूद्ध अपील करता येत नाही.

दिवाणी अन्‌ फौजदारीतून मिळतो न्याय

एखाद्याच्या प्रॉपर्टीवर कोणीतरी बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवल्यास मूळ मालकाला कायद्याने संरक्षण दिले आहे. किंमती दस्ताऐवज बनावट तयार करून प्रॉपर्टी बळकावल्यास आयपीसी कलम ४६७अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. बनावट कागदपत्रे बनवून प्रॉपर्टीवर कब्जा केल्यास कलम ४६५, बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून फसवणूक केल्यास कलम ४७१अंतर्गत आणि फसवणूक केल्यास कलम ४२० आणि विश्वासघात केल्यास कलम ४०६अंतर्गत पोलिसांत दाद मागता येते.

- ॲड. संतोष न्हावकर, माजी जिल्हा सरकारी वकिल, सोलापूर