नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने जागतिक निविदेतील (ग्लोबल टेंडर) साहित्य केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार केंद्रीय प्रणालीनुसार वाटप करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. ही निविदा १० लाख रेमडेसिव्हिर, २५ हजार मेट्रीक टन ऑक्सिजन व ४० हजार ऑक्सिजन कॉंसंट्रेटर खरेदी करण्यासाठी काढलेली आहे. केंद्रीय प्रणालीनुसार या साहित्याचे वाटप राज्यातील जिल्ह्यांना रूग्णसंख्यानिहाय होईल.

कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायालयातर्फे या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान राज्यनिहाय करण्यात आलेल्या वाटपामध्ये मागील वेळापेक्षा यावेळी रेमडेसिव्हिरचा पुरवठा राज्याला कमी करण्यात आला असल्याची नोंद नागपूर खंडपीठाने घेतली. मागील दहा दिवसांच्या तुलनेत राज्यामध्ये १.२ टक्क्यांनी रूग्ण संख्या कमी झाली आहे. मात्र, केंद्रीय प्रणालीने केलेल्या वाटपामध्ये १४.५ टक्क्यांनी रेमडेसिव्हीर कमी दर्शविले आहे. याचा पुनर्विचार करीत नव्याने तक्ता आखावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

तसेच, रेमडेसिव्हिरचे उत्पादन करणाऱ्या सातही कंपन्यांची उत्पादन क्षमता ही या आकड्यांपेक्षा जास्त आहे, ही बाब न्यायालयीन मित्राकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. निश्‍चित केलेल्या तक्त्यानुसार जिल्ह्यांना रेमडेसिव्हिरचे वाटप होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. वाटपानुसार १ लाख ४३ हजार ३४ रेमडिसिव्हिरच्या कुपी कमी असून ही तूट भरून काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त परिमल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, आरोग्य सचिवांनी रेमडेसिव्हिरच्या वाटपाची जिल्हानिहाय यादी तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायलयीन मित्र अ‌ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, मध्यस्थी अर्जदारांतर्फे अ‌ॅड. एम. अनिलकुमार, आयएमएतर्फे अ‌ॅड. बी. जी. कुलकर्णी यांनी, अ‌ॅड. तुषार मंडलेकर आदींनी बाजू मांडली.