मुंबई - कर्जाच्या डोहात बुडालेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढून राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे फार मोठे आव्हान महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर आहे. यासाठी श्‍वेतपत्रिकेचा आधार घेतला जात असून, ती काढण्यासाठी मंत्रालयातील वित्त विभागात हालचाली सुरू आहेत. राज्याच्या डोक्‍यावर सध्या पावणेपाच लाख कोटींचे कर्ज आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करणे, हे ठाकरे यांच्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

राज्यातील पूर्वीच्या सरकारच्या कारकिर्दीतील अर्थव्यवस्थेची दशेची वस्तुनिष्ठ माहिती जाणून घेणे पुढील अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणे, यासाठी श्‍वेतपत्रिका काढण्यात येते. महाविकास आघाडीच्या सरकारातील शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या तीन पक्षांनी किमान समान कार्यक्रमाची रूपरेषा तयार करून पुढील वाटचाल करण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी निधीची मोठ्या प्रमाणात गरज लागणार आहे.

फडणवीसांविषयी तेवढी एकच गोष्ट मला अजितने सांगितली होती- पवार

भाजपच्या आणि नंतर शिवसेना सहभागी झालेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांत मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहेत. त्यामुळे वारेमाप खर्च करावा लागला आहे. परिणामी, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असून राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभार राहिला आहे.

राहुल बजाज यांचे 'ते' वक्तव्य धाडसाचे; मुलानं केलं वडिलांचं कौतुक!

फडणवीस यांच्या कारकिर्दीच्या सुरवातीला म्हणजे २०१५-१६ मध्ये शिल्लक कर्ज ३ लाख २४ हजार कोटी होते. तर २०१९-२० मध्ये मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार होताना हा आकडा ४ लाख ७१ हजार कोटींवर गेला आहे. कर्जाचा हा वारसा मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या खांद्यावर येऊन पडला आहे. बुलेट ट्रेनचा खर्च १ लाख कोटी, समृद्धी महामार्गाचा खर्च ४८हजार कोटी, मेट्रो प्रकल्पांचा खर्च ३० हजार कोटी इतका आहे.

जमीन खरेदी - विक्री करताय? आधी हे वाचा.. अन्‌ टाळा आपली फसवणूक​

फडणवीस यांच्या कालावधीत महसुली जमेपेक्षा खर्च सातत्याने वाढत गेला. त्यामुळे सतत तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला होता. महसुली जमा वाढवण्याचे मोठे आव्हान ठाकरे यांच्या समोर आहे.