मुंबई : अ‍ॅट्रोसिटी गु्न्ह्याचा (atrocity crime) तपास यापुढे निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे (police inspector) असणार आहे. महाराष्ट्र शासन, गृहविभागाच्या (home minister) वतीने पोलीस महासंचालकांना पत्र सादर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अनुसुचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अन्वये गु्न्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाने सहमती दर्शवली आहे.

त्या अनुषंगाने, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अधिनियम १९८९ अन्वये अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबत निर्गमित करावायाच्या अधिसुचनेचे प्रारूप शासनास तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यामुळे अ‍ॅट्रोसिटीच्या केसेस यापुढे पीआय आणि एपीआय लेव्हलचे अधिकारी हाताळू शकतील.