नागपूर :  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत तत्कालीन राज्यस्तरीय समितीने ५० पेक्षा अधिक अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना दिलेले परवाने चुकीच्या पद्धती दिले असल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एन. रामबाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले. मात्र, त्या आरायंत्राचे परवाने रद्द करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. यामुळे परवाने दिलेल्या वनाधिकाऱ्यांच्या गोटात चांगलीत खळबळ उडाली आहे. 

तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) उमेशकुमार अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ५० पेक्षा अधिक अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना परवानगी दिली होती. त्याबद्दलचे वृत्त ‘सकाळ'ने प्रकाशित केल्यानंतर खळबळ उडाली. राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरू असताना मनिष जसवानी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. राज्य शासनाची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी गुरुवारी (ता.१५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एन रामबाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची महत्त्वाची बैठक झाली. त्यात परवाना दिलेल्या वादग्रस्त आरायंत्र प्रकरणात सरकारची भूमिका आणि बंगळूरू येथील भारतीय वानिकी अनुसंधान आणि शिक्षा परिषदेच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा झाली. ४ मार्च सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि राज्य वन कायदा २०१४ च्या नियमांची पायमल्ली झाल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

कुठे गेल्या दोन हजारांच्या नोटा?, काढले जाताहेत अनेक तर्क

मात्र, या आरायंत्राचे परवाने रद्द करण्याबाबत चुप्पी साधली आहे. यामुळे आता ‘‘त्या‘‘वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का अशी चर्चा रंगू लागली आहे. गुरुवारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एन. रामबाबू , अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड, मुख्य वनसंरक्षक एस.एस. दहीवले, नागपूरचे मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार (प्रादेशिक) या बैठकीला उपस्थित होते. 

आता खरी गरज पोस्ट कोविड सेंटरची 

हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने याबाबत बोलणे चुकीचे आहे असे मत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एन रामबाबू यांनी व्यक्त केले. मात्र, खऱ्या बाबी नोद करणे गरजेचे आहे. केद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अपीलवर निर्णय घेतल्यानंतर राज्यस्तरीय समिती अंतीम निर्णय घेईल. बंगलूरू येथील भारतीय वानिकी अनुसंधान आणि शिक्षा परिषदेचा लाकडांच्या उपलब्धतेचा अहवाल आल्याशिवाय अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रांना परवानगी देऊ नये असे २७ जून २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. तरीही अग्रवाल यांनी २३ जुलै २०१८ रोजी त्याकडे दुर्लक्ष करीत परवाने दिलेले आहेत हे विशेष.