Maharashtra-Karnataka Issue : दिल्ली येथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात असून त्याचा आवमान होणार नाही याची काळजी घेतली जावी अशी भूमिका अमित शहा यांनी घेतल्याचे सांगितले आहे. या बैठकीत सीमाप्रश्न चिघळण्यासाठी फेक ट्विट जबाबदार असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितलं

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्य आणि ट्विट नंतर महाराष्ट्र कर्नाटकात सीमाप्रश्न चिघळला होता. यावर स्पष्टीकरण देत बोम्मई यांच्याकडू करण्यात आलेल्या ट्विट बद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी त्याच्यावर स्पष्टपणे सांगितलं की ते माझं वक्तव्य नाही. ते ट्विटर हँडल माझं नाही. तसेच अशा प्रकारचं कुठंलही वक्तव्य केलं नाही असं बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, कोणीतरी आगीत तेल ओतण्याचं काम करतंय, मराठी जनांच्या भावनांशी खेळण्याचा कुणी प्रयत्न करू नये, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.

हेही वाचा - संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

दरम्यान या बैठकीत बोम्मई यांनी ट्विट केलं गेलं ते ट्विटर हॅंडल त्यांचं नसल्याचे सांगितलं. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की या संघर्षात फेक ट्विट केले गेले. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून खोट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर असून अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम झालं. त्यामुळं अशा प्रकारचे फेक ट्विट्स जिथं समोर आले आहेत, तिथं गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच ज्यांनी हे केलं आहे त्यांना जनतेसमोर एक्पोज केलं जाईल, असंही ते म्हणाले.

अमित शहा पुढे म्हणाले की, मी दोन्हीकडील नेत्यांना सांगेल की राजकीय कार्यक्रम ते घेऊ शकतात पण ते जनतेच्या हिताचे असावेत. यामध्ये राजकारण करु नये, यामध्ये जी कमिटी स्थापन केली आहे त्याचं काम तसेच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याची वाट पाहावी, असं आवाहनही यावेळी अमित शाह यांनी सांगितलं.

दोन्ही राज्यांच्यावतीनं प्रत्येकी तीन याप्रमाणं सहा मंत्र्यांमध्ये बैठक होईल. त्यानंतर ते या मुद्द्यांवर चर्चा करतील. यामध्ये स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांवरही दोन्ही बाजूंकडील कायदा सुव्यवस्थेची काळजी घ्यावी यामध्ये प्रवाशी, व्यापारी यांना त्रास होता कामा नये. यासाठी दोन्ही बाजूंनी आयपीएस अधिकारी नेमण्याची तयारी दाखवली आहे.