पुणे, ता. २६ : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’, ‘ज्येष्ठ नागरीकांना मोफत तीर्थयात्रा’, अशा लोकप्रिय घोषणेनंतर राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळिराजा मोफत वीज योजना’ लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ७.५ एचपी पर्यंतच्या कृषी पंप ग्राहकांना एप्रिलपासून मोफत वीज दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील ४४ लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेबाबत घोषणा केली होती. त्याचा शासन आदेश काल (ता. २५) सरकारने काढला आहे.

जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ७.५ एचपी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेश ऊर्जा विभागाचे उपसचिव ना. कराड यांनी काढला आहे.

ही योजना पाच वर्षांसाठी असून एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. विद्युत अधिनियमातील कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरणला अग्रिम स्वरूपात वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिक वीज बिल माफीनुसार सहा हजार ९८५ कोटी रुपये आणि सात हजार ७७५ कोटी रुपये सवलतीपोटी असे एकूण मिळून १४ हजार ७६० कोटी महावितरणला या निर्णयामुळे शासनाला अदा करावे लागणार आहेत.