कोल्हापूर: टोल आम्ही देणार नाही अशी ज्येष्ठ नेते एन .डी. पाटील (N D Patil)यांनी कोल्हापुरातून दिलेली घोषणा मुंबई मंत्रालयातील भल्याभल्या मंत्र्यांच्या खुर्चीला हादरा देणारी ठरत होती. कोल्हापूर शहरात बांधा,वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वातून रस्त्याची बांधणी करण्यात आली होती. त्या मोबदल्यात आयआरबी कंपनीकडून टोलची आकारणी सुरू होती. याविरोधात कोल्हापुरात आंदोलन उभारले. या आंदोलनाचे नेतृत्व एन. डी. पाटील यांनी केले होते. 2011 ते 2015 पर्यंत सुरू असलेल्या या आंदोलनाने अनेक राजकारण्यांना वठणीवर आणण्याचे काम केले होते. यामध्ये ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांचा वाटा मोठा होता. कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे, तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या साथीने त्यांनी हे आंदोलन यशस्वी करून दाखवले आणि कोल्हापुरातून टोलला अखेरचा टोला दिला.

आंदोलन कोणतेही असो, प्रश्न कितीही बिकट असो, त्यावर अभ्यासपूर्ण मांडणीतून प्रहार करणारे नेतृत्व म्हणून एन. डी. पाटील सरांच्याकडे पाहिले जात होते. यापूर्वी त्यांनी शेती पंपाच्या, वीज बिलाचे आंदोलनही मोठ्या ताकतीने केले होते. वय आणि आजारपण यांचे कोणतेही भान न ठेवता अभ्यासपूर्ण मांडणीतून त्यानी आंदोलने यशस्वी केली.

2005 च्या महापुरानंतर कोल्हापुरात रस्त्याचा प्रश्न बिकट बनला होता. कोल्हापूर की खड्डेपूर अशी स्थिती निर्माण झाली असताना. तत्कालीन राजकारण्यांनी महापालिकेचा ठराव करून कोल्हापुरात बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर रस्त्याची बांधणी सुरू केली. अशाप्रकारच्या प्रकल्पाला कोल्हापूरकरांचा कडवा विरोध होता. सुरुवातीपासूनच आंदोलनाच्या ठिणग्या पडत होत्या. परंतु टोल आकारला जाणारच अशी घोषणा तत्कालीन राज्य सरकारकडून केली जात होते. या पार्श्वभूमीवर आकाराला आलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व प्राध्यापक एन. डी. पाटील सरांनी हाती घेतली‌. रस्ते प्रकल्पाचा दर्जा आणि टोल याबाबत नेहमीच टोलविरोधी कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली. एन. डी. पाटील आणि गोविंदराव पानसरे यांच्या नेतृत्वाच्या नैतिकतेच्या बळावर हे आंदोलन निर्णायक वळणावर येत होते. परंतु त्याच दरम्यान टोल आकारणी सुरू झाली होती.

उपोषण आणि सरकारच्या छातीत धडकी

2014 च्या जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातील तो प्रसंग आजही आठवतोय. टोलच्या विरोधात महापालिकेच्या दारात आंदोलन सुरू होते. राज्य सरकार काही केल्या दाद देत नव्हते. अशा परिस्थितीत महापालिकेच्या दारात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली. डॉक्टर रणजीत पाटील यांचे वय त्यांना असलेले आजार याचा विचार करता सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.अनेकांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी प्रयत्न केले. पण उपोषणाच्या निर्णयावर एन. डी. पाटील ठाम होते. निर्णय मागे घेणे माझ्या रक्तात नाही, काय व्हायचे ते होऊ दे असे म्हणत त्यांनी सकाळी अकरा वाजल्यापासून उपोषण सुरू केले. बघता बघता ही बातमी वाऱ्यासारखी राज्यभर पसरली. मुंबईतील तत्कालीन राज्यकर्त्यांना ही बातमी त्यांच्या खुर्चीला हादरा देणारी वाटली.

दिवसभर घडामोडींना मोठा वेग आला. सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास तत्कालीन राज्य सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील राज्य सरकारचा निरोप घेऊन आंदोलनस्थळी गेले आणि टोल आम्ही कायमचा हद्दपार करू अशी घोषणा त्यांनी केली. या घोषणेनंतर कणखर एन. डी. पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. जोपर्यंत एखादा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सत्याग्रहाच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा त्यांचा पिंड होता. तत्कालीन महापौर सुनीता राऊत यांच्यासह महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या आंदोलनात उडी घेतली. राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतरही टोल बंद झाला नसल्याने दुसऱ्या दिवशी आम जनतेने खऱ्या अर्थाने टोलनाके पंचगंगेत बुडविले. अन् टोलला अखेरचा टोला दिला.