वॉशिंग्टन : पुण्यातील कोरेगाव-भीमा प्रकरणाला आता एक धक्कादायक वळण लागलंय. या संदर्भात अमेरिकेतील एका सायबर एक्सपर्ट कंपनीने केलेल्या दाव्यानंतर मोदी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या संदर्भात अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्राने धक्कादायक खुलासा केला असून, अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांना या प्रकरणात गुंतवण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे.

आणखी वाचा - पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील दहा मुद्दे

काय आहे प्रकरण?
जवळपास दोन वर्षांपूर्वी पुणे पोलिसांनी दिल्लीमध्ये रोना विल्सन या कार्यकर्त्याच्या घरी छापा टाकला होता. त्या छाप्यात विल्सनचा लॅपटॉप जप्त करण्यात आला होता. त्या लॅपटॉपमध्ये दहा आक्षेपार्ह पत्रं सापडली होती. या पत्रांमध्ये एका बंदी असलेल्या संघटनेसोबत पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा समावेश असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. तसेच नक्षलवादी संघटनेकडे बंदूका आणि दारूगोळ्याची मागणी केल्याचं पत्रही यात समाविष्ट होतं, असंही पोलिसांनी म्हटलं होतं. विल्सन याच्या बरोबरच 2018मध्ये झालेल्या एल्गार परिषदेतील 15 कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे आहे.

आणखी वाचा - स्थळ : सोनिया गांधी निवासस्थान, भेट : उदयनराजे-नाना पटोले

काय आहे अर्सेनल डिजिटलचा दावा?
अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्समधील अर्सेनल डिजिटल या कन्सल्टिंग फर्मने विल्सन याच्या लॅपटॉपमधील कथित दहा पत्रांविषयी शंका उपस्थित केली आहे. अर्सेनल कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, विल्सनला अटक होण्यापूर्वी सायबर हॅकर्सीनी त्याच्या लॅपटॉपचा ताबा मिळवला होता. एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून, कथित दहा पत्रे विल्सनच्या लॅपटॉपमध्ये 'प्लँट' करण्यात आली होती. विल्सनच्या वकिलांच्या माध्यमातून अर्सेनल कंपनीला त्याच्या लॅपटॉपचा ताबा मिळाला होता, अशी माहिती कंपनीचे प्रमुख मार्क स्पेंसर यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी 31 जुलैला त्या लॅपटॉपची माहिती मिळवण्यात आली होती. विल्सनच्या लॅपटॉपशी छेडछाड करण्यासाठी सायबर हल्लेखोरांकडे पुरेसा वेळ आणि हॅकिंगची साधनं होती. त्यांचा मूळ उद्देश विल्सनवर पाळत ठेवणे आणि आक्षेपार्ह पत्रे प्लँट करणे हाच होता, असं अर्सेनल कंपनीनं म्हटलंय.

रोना विल्सनची हायकोर्टात धाव
कोरेगाव-भीमा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या रोना विल्सन याने याप्रकरणी आज मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अर्सेनल डिजिटल या कंपनीने केलेल्या धक्कादायक खुलाशानंतर विल्सन विरोधातील खटला रद्द करावा, अशी मागणी विल्सन यांच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात केलीय. हॅकरने विल्सनचा लॅपटॉप हॅक करून, त्यात कथित दहा पत्रे 'प्लँट' केली होती, असे स्पष्ट झाल्यामुळं विल्सन यांनी कोर्टात धाव घेतलीय.