मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे हे सरकार पडणार असे रोज मुहूर्त भाजपकडून काढले जात असताना या सरकारने कारभाराचे ३६५ दिवस पूर्ण केले. राज्यकारभार सांभाळण्याचा पूर्वानुभव नसताना तीन पक्षांच्या बनलेल्या मंत्रिमंडळाचा नेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागली. या कालावधीत कोरोनाच्या साथीच्या मोठ्या संकटाचा त्यांना सामना करावा लागला. यात काहीवेळा विसंवादी सूर निघाले.

तीन वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष म्हणून ओळख असताना सत्ता स्थापन करताना खूप मोठी दमछाक झाली होती. हे तीन पक्ष एकत्र येताना ‘किमान समान कार्यक्रम’ आखून तो राबविण्यावर एकमत झाले होते. तीन विचारसरणी असल्यामुळे विसंवादाचे मळभ दाटणे हे अपेक्षित होते. तसे काही संघर्षाचे प्रसंग देखील आले.  

अग्रलेख : चालले; पण धावेल का?

‘बिगीन अगेन’चे आव्हान
कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी टाळेबंदी जाहीर केली गेली. केंद्राच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानंतर टाळेबंदी शिथिल करण्यासाठी ‘मिशन बिगीन अगेन’ हे धोरण राबवत राज्य सरकारने हळूहळू निर्बंध उठविण्यास सुरूवात केली होती. लॉकडाउन उठविणे, त्यानंतरच्या सवलती देणे यावरून तिन्ही पक्षांची मते वेगळी होती. 

बदल्यांचा घोळ
प्रशासन राबवण्यास सुरवात केल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे नस्ती वाचून सुरुवातीच्या काळात सरसकट स्वाक्षरी करायचे. मात्र त्यानंतर ते नस्ती वाचून शंका, प्रश्न उपस्थित करू लागल्याचे बोलले जाते. असे असतानाही सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत विसंवाद समोर आला होता. पोलिस दलातील आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा घोळ चांगलाच रंगला होता. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राजकीय विस्ताराने तणाव
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षात राजकीय विस्तारावरूनही झाला. पारनेरमधील शिवसेनेचे काही नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित सामील झाले. हे आघाडी सरकार असल्याने कार्यकर्ते, नेते यांची पळवापळवी करायची नाही असे असताना या प्रवेश नाट्यामुळे दोन्ही पक्षांत काही काळ तणाव निर्माण झाला. मात्र ते नगरसेवक परत शिवसेनेत दाखल झाल्यावर या वादावर पडदा पडला. 

आमदार निधीसाठी ओरड
खातेवाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काँग्रेस, शिवसेना या दोन पक्षाच्या आमदारांना निधी मिळत नाही अशी ओरड आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीच्या वाटपावरून स्थानिक पातळीवर म्हणजे जिल्हा पातळीवर या तीन पक्षाचे नेते एकमेकांच्या विरोधातील तक्रारी घेऊन आपापल्या पक्षाच्या हायकमांडच्या भेटीगाठी घेण्यास झटत आहेत. 
विसंवादाचे प्रसंग आले तरी त्याचा परिणाम सरकारचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्यात झाला नाही.