तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे सरकार टिकेल का, अशी चर्चा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापनेपासून आहे. मात्र तिन्ही पक्षांतील नेत्यांचा समन्वय चांगला आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महासाथीत राज्यात स्थिरता देण्यात महाविकास आघाडीला यश आले आहे. आर्थिक मंदीचे सावट असतानाही सरकारने एकीकडे किमान समान कार्यक्रम राबवत कोरोनावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री 

गेल्या वर्षी अभूतपूर्व अशा राजकीय परिस्थितीत महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. काँग्रेसने शिवसेनेशी कधीही आघाडी केली नव्हती, ती यावेळी झाली. तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे एकमत करत राज्यात ‘किमान समान कार्यक्रम’ हाती घेतला. सरकार स्थापन झाले. मात्र काही दिवसांतच कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे राज्यासमोर दुहेरी संकट आले. विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासह कोरोनावरही मात करण्याचे आव्हान राज्याला पेलावे लागणार होते. त्यात बऱ्यापैकी सरकारला यश आले. अजूनही राज्य कोरोनामुक्त नाही. मात्र दहा महिन्यांच्या काळात राज्याने कोरोनाशी केलेला मुकाबला महत्त्वाचा आहे. महामारीच्या काळात वैद्यकीय यंत्रणा तोकडी पडली. किंबहुना ती कोलमलडली. मात्र, सरकारने तातडीने नवीन यंत्रणा उभी केली. महसुलात घट झाली. त्यामुळे खर्च करायला पैसा नाही, अशा कात्रीत सरकार अडकले होते. महाविकास आघाडीने समन्वयाने काम केल्याने संसर्गाला बऱ्याच अंशी आळा घालता आला. त्याची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेही घेतली. 

अग्रलेख : चालले; पण धावेल का?

कोरोनामुळे केंद्र व राज्याचे महसुली उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळे पैशाची कमतरता पडू लागली. जीएसटी लागू होताना केंद्र सरकारने विशिष्ट कायदा केला आहे. तो कायदा २०१७ नंतर राज्यांना लागू आहे. राज्यांना अपेक्षित कराचे उत्पन्न मिळाले नाही, तर त्याची तूट केंद्र सरकार भरून काढेल, असे कायद्यात स्पष्ट आहे. त्याप्रमाणे राज्याने मागणी केली. मात्र त्यांनी ती तूट देण्यास नकार दिला. त्यामुळे केंद्र व राज्याचा संघर्ष सुरू झाला. मात्र त्याही निर्णयात अत्यंत कुशलतेने राज्य सरकारने काम केले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आजही राज्यासमोर कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक मंदी व बेरोजगारीचा प्रश्‍न आव्हान म्हणून उभे आहेत. वर्षभरात केंद्र व राज्य सरकारमध्ये विविध मुद्यांवर मतभेदही झाले. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसनेने आक्रमक भूमिका कमी करून सामंजस्याची राज्याच्या हिताची भूमिका घेतली. वर्षभरात राज्यपाल व राज्याचा संघर्ष झाला. अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत ते संबध तुटू दिले नाहीत. 

आत्ताही राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्नही राजकीय हेतूने प्रलंबित ठेवला जातो आहे.  राज्यासमोर विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे आव्हान आहे. राज्यावर ४.५ लाख कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे उद्योग क्षेत्राला मरगळ आली आहे. नोटाबंदी, ‘जीएसटी’च्या तडाख्यातून अजूनही उद्योगधंदे सावरलेले नाहीत. 
(शब्दांकन : सचिन शिंदे)