मुंबई : राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी १२५ तासांचं रेकॉर्डींग असलेला पेनड्राईव्ह विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केला होता. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर फोन टॅपिंगप्रकरणी फडणवीसांची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी (Devendra Fadnavis Inquiry) करण्यात आली. त्यावर आता गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं.

सभागृहातील सदस्यांच्या विशेष अधिकारांचं हनन केलं नाही. सभागृहात कुठलीही माहिती दिली त्याबाबत सदस्यांना विचारू शकत नाही. राज्याच्या पोलिस विभागातून परवानगी न घेता फोन टॅपिंग करण्यात आलं. त्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेत्यांनी हा प्रश्न सभागृहात मांडला. चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने आधीच समिती नेमली होती. त्यानंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात एक गुन्हा दाखल झाला. त्या गुन्ह्याच्या संदर्भातील तपास करण्याचं काम अधिकाऱ्यांचं असते. त्यांनी २४ जणांची चौकशी केली. त्यानुसार फडणवीसांना आधीच प्रश्नावली पाठवली होती. पण, विरोधी पक्षनेत्यांनी उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे त्यांना तपास अधिकाऱ्यांनी १६० ची नोटीस पाठवली. त्याचा अर्थ म्हणजे फडणवीसांचा जबाब नोंदवण्यात येणार होता. त्यानुसार त्यांचा काल जबाब नोंदवण्यात आला, असं दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं.

प्रश्न काय विचारले, ते मी पाहिलं नाही. फडणवीसांनी दिलेली उत्तरं देखील मला माहिती नाही. एसआयटीची माहिती बाहेर कशी काय पडली? हा महत्वाचा प्रश्न होता. आम्ही प्रश्न काय विचारले यापेक्षा त्याची उत्तरं काय द्यायची हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. विरोधी पक्षनेत्यांना आरोपी म्हणून नोटीस पाठवली नाही. पेनड्राईव्ह उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागणी केली आहे, असंही दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं.