आर्थिक सुधारणा वातावरणामुळे ताळमेळ लवकर

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या चमूने आर्थिक नियोजन योग्य व्हावे यासाठी डिसेंबरअखेरीस अर्थसंकल्प तयार करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारनेही या बदलानुसार या वर्षी लवकर अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जीएसटी अंमलबजावणी; तसेच देशात अनेक पातळ्यांवर होत असलेले आर्थिक बदल लक्षात घेता जानेवारी महिन्यात अर्थसंकल्प तयार करून तो विधिमंडळात मांडण्याची लवकरची तारीख सध्या अर्थ खात्याच्या रडारवर आहे. विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 27 फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. ही तारीख आधी आणता येईल काय, याबद्दलही सध्या विचार सुरू आहे.

काळ्या पैशावर सर्जिकल स्ट्राइक करणाऱ्या मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प या वर्षी दरवेळेपेक्षा आधी सादर केला जाईल, अशी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर सुमारे दोन ते तीन आठवड्यांत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. महाराष्ट्रात त्यामुळेच फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या किंवा शेवटच्या आठवड्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यावर सध्या भर दिला जातो आहे.

अर्थ खात्याचे सचिव अतिरिक्‍त मुख्य सचिव डी. के. जैन आणि नियोजनाचे प्रमुख व्ही. गिरिराज यांनी या संदर्भात सविस्तर अभ्यास केला आहे.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे वर्ष; तसेच अर्थव्यवस्थेतील नवे बदल लक्षात घेता या हालचाली आवश्‍यक झाल्याचे मानले जाते आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बड्या कंपन्या; तसेच काही देशांच्या अर्थव्यवस्था एक जानेवारी रोजी नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ करतात. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात चेंबरलीन सुधारणेनुसार आर्थिक वर्षाची तारीख बदलावी, असे सुचवण्यात आले होते. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात 1956 मध्ये झालेल्या मुख्यमंत्री परिषदेत बहुतांश राज्यांच्या प्रमुखांनी आर्थिक वर्ष बदलण्यास मान्यता दिली होती. मोदींच्या नेतृत्वात होणाऱ्या आर्थिक बदलांचा भाग म्हणून आता आर्थिक वर्षाला सामोरे जाताना आयव्ययाचा अंदाज घेऊन अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देण्यात येणार आहे.

भाजपशासित राज्यांत लगबग
आर्थिक वर्षाची तारीख बदलणे शक्‍य नसले तरी आवकजावकीचा योग्य अंदाज घेऊन नव्या वर्षाचे नियोजन उत्तम व्हावे, यासाठी अर्थसंकल्प लवकर मांडला जाणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची योग्य दखल घेत भाजपचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड आणि राजस्थान या प्रमुख राज्यांनी अर्थसंकल्प लवकर मांडण्याच्या हालचाली अगोदरच सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही आता भांडवली खर्च आणि भांडवली जमा यांचा अंदाज घेणे सुरू झाले आहे.