मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी (ता.९) हा निर्णय घेण्यात आला.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्याने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. अन्यथा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत जाणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. २६ एप्रिलला विधान परिषदेच्या काही जागा रिक्त होणार होत्या. त्यांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्याचे ठरले होते. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ही निवडणूक पुढे ढकलल्याने ठाकरे यांच्यासाठी आता दुसरा पर्याय निवडण्यात आला आहे.

- सूर्याच्या UV Rays मुळे कोरोना बरा होतो ?  जाणून घ्या व्हायरल सत्य असत्य 

राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य रामराव वडकुते यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, तर राष्ट्रवादीचे दुसरे राज्यपाल नियुक्त सदस्य राहुल नार्वेकर हे कुलाबा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील या दोन जागा रिक्त होत्या. त्यांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने इतरही काही निर्णय घेतले आहेत.

- हा फोटो इटली किंवा अमेरिकेतील नाही; हे आहे मुंबईतील NSCI डोम क्वारंटाईन सेंटर

आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या :

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल.

सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात :

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.

- वर्क फ्रॉम होमचा मंत्र ठरतोय सक्सेसफुल! ७४ टक्के सीएफओंचे मत

ध्वजारोहण साधेपणाने करणार :

१ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे :

कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.