मुंबई : कोरोना रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक नियम, लसीकरण आणि सोशल डिस्टन्सिंग हेच उपाय सध्यातरी आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनातर्फे वारंवार सूचना देण्यात येत आहेत. लसीकरण मोहिमेलाही वेग येत असताना दुसरीकडे लसींचा तुटवडा झाला आहे. १ मेपासून देशभरात १८ वर्षांपुढील सर्वांना लसीकरण करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्यात ऑनलाईन बैठक झाली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. १८ ते ४५ वर्ष वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण, डोस, लसींची उपलब्धता आणि सीरम इन्स्टिट्यूटतर्फे राज्यात कशा प्रकारे पुरवठा केला जाईल, यावर चर्चा झाली.

राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २० लाखाहून अधिक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस दिला असून आणखी ८ कोटी ५० लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटतर्फे तयार करण्यात येत असलेल्या कोरोना लसीची किंमत राज्यात काय असावी, याबाबत सध्या काही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील लसीकरण कार्यक्रमाबाबत मुख्यमंत्री लवकरच बैठक घेतील, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

नागरिकांना कोरोना लसीचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. कोरोना प्रतिबंधक कोविशिल्ड लसीच्या एका डोससाठी सरकारी दवाखान्यात ४०० रुपये तर खासगी दवाखान्यात ६०० रुपये आकारले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने सूचना दिल्यानंतर सीरमने लसीच्या किंमतीची घोषणा केली. येत्या दोन महिन्यात लसीचे उत्पादन वाढवणार आहे. ५० टक्के लसींची केंद्र सरकारने आधीच नोंदणी केली आहे. त्यामुळे ५० टक्के लसी या राज्य सरकार आणि खासगी दवाखान्यांना देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अदर पूनावाला यांनी दिली.

राज्यातील लसीकरणाला आणखी बळकटी देणार येणार आहे. निधी कमी पडला तर राज्य सरकारच्या सर्व खात्यांच्या फंडात कपात करण्यात येईल आणि हा सर्व निधी लसीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. २४ मेपर्यंत सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये उत्पादित होणाऱ्या सर्व लसी या केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे एक महिनाभर लसींच्या व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.