मुंबई, ता. 21 : भाजप सरकार विरहित कोणत्याही राज्यात सीबीआय चौकशीचा वाद सुरू असतानाच आज महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने अशा प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सीबीआय चौकशी करता येणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. सुशांत सिंग प्रकरण असो अथवा एका खासगी दूरचित्रवाणी बाबतच्या टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी असो. या प्रकरणी केंद्राच्या अखत्यारितील सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय परस्पर चौकशी करू शकणार नाही असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं घेतला आहे. 

महाराष्ट्रात एखादा गुन्हा घडला असेल आणि त्याबाबतची तक्रार महाराष्ट्राच्या कोणत्याही पोलिस ठाण्यात दाखल झाली असेल तर चौकशीचे सर्वाधिकार राज्याच्या पोलिसांना आहेत. मात्र राज्याच्या पोलिसांवर आक्षेप घेत इतर राज्यात व्यक्तीगत तक्रार दाखल झाली असेल तर त्याचा आधार घेत तपास करण्याचा अधिकार सीबीआयला नाही. जर,  संबधित राज्य सरकार अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले तरच अशा प्रकारची चौकशी होवू शकते.

महत्त्वाची बातमी : देशद्रोह आरोप प्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून कंगनाला समन्स; सोमवारी चौकशीस हजर राहण्याच्या सूचना

मात्र भाजपविरहीत राज्यात सरसकट राज्य पोलिसांचे हक्क हिरावून राजकिय अजेंडा राबवण्यासाठी केंद्र सरकार तत्पर असल्याचा आक्षेप घेत महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने अशा प्रकारच्या परस्पर सीबीआय चौकशीला रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

यामुळे महाराष्ट्र पोलिस आणि महाविकास आघाडी सरकारची सतत बदनामी करणाऱ्या अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक या वाहिनीच्या वृत्तांकनाचा आधार घेत महाविकास आघाडी सरकाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे

महत्त्वाची बातमी : नाथाभाऊंच्या सोडचिठ्ठीनंतर मुंबई भाजपचा बडा नेता पक्ष सोडणार ?

असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य : 

महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ महाराष्ट्रच नाही तर आणखी तीन राज्यांनी अशाप्रकारचा निर्णय घेतला आहे. याआधी आंध्रप्रदेश त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने अशा प्रकाराचा निर्णय कलम 6 चा उपयोग घेतला होता. त्यामुळे सीबीआयला राज्यात कोर्टाच्या परवानगीशिवाय परवानगी नाही. .

त्यामुळे येत्या काळात राज्य विरुद्ध केंद्र हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता काही राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जातेय.

( संपादन - सुमित बागुल )

Maharashtra government withdrew general consent given CBI for investigation in the state