सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित महाराष्ट्राचा खटला अत्यंत कमकुवत असल्याने महाराष्ट्रातील नेते अशा गोष्टी करत आहेत. अशी प्रतिक्रिया कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राने कर्नाटकविरोधात ठराव एकमताने मंजूर केला. तसेच ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आहे. (Maharashtra Karnataka Border issue Karnataka Cm Basavaraj Bommai CM Eknath Shinde )

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतर बोम्मई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'कर्नाटकचा एक इंचही भाग महाराष्ट्राला देणार नाही. कर्नाटक सरकार आपल्या प्रत्येक इंच जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. देशातील राज्यांची निर्मिती राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ च्या आधारे झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित महाराष्ट्राचा खटला अत्यंत कमकुवत असल्याने महाराष्ट्रातील नेते अशा गोष्टी करत आहेत.' अस बोम्मई म्हणाले.

ठरावात काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात २९ मार्च २००४ रोजी मूळ दावा क्र. ४/२००४ दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए ११/२०१४ वर सुनावणी अंती १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली.

परंतु १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. आयए १२/२०१४ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.