मुंबई - राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला तीन वर्षे उशीर केल्यामुळे राज्यातील पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर दोनशे शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे, असे असताना राज्य सरकारचे कसले अभिनंदन करता, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केला. 

शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने विधान परिषद नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला आहे. त्यावरील चर्चेत ते बोलत होते. त्यांच्याआधी हा प्रस्ताव मांडताना भाजपचे सुजितसिंह ठाकूर यांनी सरकारने जाहीर केलेली ही सर्वांत मोठी कर्जमाफी असल्याचे सांगितले. तसेच राज्य सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशादायी चित्र असल्याचे सांगितले. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे असल्याचेही ते म्हणाले. 

राज्य सरकारची कर्जमाफी ही सर्वांत मोठी जगलरी असल्याचे टीकास्त्र सोडताना धनंजय मुंडे म्हणाले, ""आधीच्या तीन वर्षांत निसर्गाने शेतकऱ्याला साथ दिली नाही. चौथ्या वर्षी पाऊसपाणी चांगले झाले. उत्पन्न भरघोस आले तर नोटाबंदीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. तरीही सरकारने कर्जमाफी केली नाही. सरकारने कर्जमाफीचा धाडसी निर्णय घ्यायला तीन वर्षे उशीर केल्याने कर्जाच्या बोजाखालील पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. दुर्दैव म्हणजे, कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतरही दोनशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या उत्कर्षासाठी राज्यात सोन्याचा नांगर फिरवला. महाराजांचे नाव घेणाऱ्या राज्य सरकारने मात्र शेतकऱ्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवला असल्याची टीकाही मुंडे यांनी केली. अखेर शेतकऱ्यांना संप करावा लागला. त्यानंतर सरकारने घाईघाईत कर्जमाफी जाहीर केली. त्यातही सर्व आकडेवारी खोटी दिली.'' 

""कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर तब्बल सातवेळा निर्णय बदलण्यात आले. अजून एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळाली नसताना राज्य सरकारने जाहिरातीबाजी सुरू केली आहे, हे दुर्दैवी आहे. राज्यातील एकाही शेतकऱ्याने सरकारचे अभिनंदन केलेले नाही, जे अभिनंदन करत आहेत ते भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. खरे तर सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांची माफी मागायला हवी होती, असे असताना सरकारचे कसले अभिनंदन करता,'' असा सवालही मुंडे यांनी केला. शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घ्यायला हवेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही ही कर्जमाफी मान्य नाही. सभागृहात मात्र शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी दिसून येते, अशी टीका मुंडे यांनी केली. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळत नाही. दहा हजार रुपयांच्या कर्जवाटपाचाही शेतकऱ्यांना लाभ झाला नाही. सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी सहकारमंत्री विरोधकांच्या ताब्यातील जिल्हा बॅंकांना लक्ष्य करत आहेत. भाजपच्या ताब्यातील चंद्रपूर, जळगाव, नागपूर जिल्हा बॅंकांनी किती कर्जवाटप केले, याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करणार का? असा सवालही त्यांनी केला.