म्हसदी (जि. धुळे) - केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर एक लाख सौर कृषिपंपांच्या योजनेसाठी चारशे कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यात राज्यासाठी सात हजार 540 सौर कृषिपंपांचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. यात आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील 30 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 133 कोटी 50 लाखांचे केंद्रीय वित्त साह्य उपलब्ध होणार आहे. या सौरपंपासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याला पाच टक्के रक्कम रोख भरावी लागणार आहे. 

शेतीसाठी विजेचा वापर वाढल्याने महावितरण कंपनीला भारनियमन करावे लागत आहे. यासाठी शासनाने सौर कृषिपंप योजना अमलात आणली आहे. पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना साडेतीन किंवा साडेसात अश्‍वशक्ती क्षमतेचे कृषिपंप देण्यात येणार आहेत. 

लाभार्थी निवडीचे निकष 
राज्यातील अकोला, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्यांतील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, धडक सिंचन योजनेंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावांतील शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांपैकी ज्यांना तांत्रिक अडचणीमुळे नजीकच्या काळात वीजपुरवठा शक्‍य नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. 

लाभार्थी निवड समितीकडून 
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार लाभार्थी निवड शासनाची जिल्हास्तरीय समिती करेल. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या मूलाधार संस्थेकडून तांत्रिक साह्य केले जाईल. उद्दिष्टाच्या मर्यादेमध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असेल. ज्यांच्या गटांमध्ये वा विहिरीवर सध्या वीजपंप चालू आहेत, अशांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळी व विहिरींसाठी तीन एचपी क्षमतेपर्यंतचे सौरपंप गरजेप्रमाणे कार्यान्वित करता येईल. 

देखरेखीसाठी सुकाणू समिती 
महावितरण व महाऊर्जा यांच्या समन्वयाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. देखरेखीसाठी सुकाणू समिती असेल. त्यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष, तर महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य सचिव तर सदस्यांमध्ये महाऊर्जाचे महासंचालक, कृषी विभागाचे आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक, महावितरणचे प्रकल्प विभागाचे संचालक, महावितरण वित्त विभागाचे संचालक व महाऊर्जाच्या महाव्यवस्थापकांचा समावेश आहे. 

केंद्राचे 30 टक्के अनुदान 
या योजनेत केंद्र शासनाचे 30 टक्के अनुदान असून, राज्य शासन किमान पाच टक्के हिस्सा अनुदान स्वरूपात देईल. उर्वरित 65 टक्के रकमेपैकी लाभार्थ्याला पाच टक्के रक्कम रोख भरावी लागेल. उर्वरित 60 टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करावी, असे केंद्राच्या योजनेत अभिप्रेत आहे. 

सौर कृषिपंपाच्या योजनेतून नैसर्गिक पद्धतीने विजेचा वापर होणार असल्याने शेतकरी दिवसा वीजपंप चालू ठेवतील. यामुळे विजेअभावी होत असलेले नुकसान टळून राष्ट्रीय संपत्तीची बचत होईल. 
- संजय सरग, अधीक्षक अभियंता, महावितरण कंपनी, धुळे