Maharashtra Politics: आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बैठक घेत अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बैठकीत सरकारने अनेक निर्णय तर अनेक प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या विभागाच्या दहा निर्णयाचा सामावेश आहे.

(Maharashtra Cabinet Meeting 10 Major Decisions)

कॅबिनेटच्या या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सोडून गेलेल्या आमदारांचे आभार मानत आत्तापर्यंत साथ दिल्याबद्दल आभारी आहे असं म्हटलं आहे. तसेच मला माझ्या सहकाऱ्यांनी धोका दिला असं म्हणत त्यांनी उरलेले निर्णय पुढच्या बैठकीत घेण्यात येतील असं सांगत सर्वांचा निरोप घेतला आहे.

आज २९ जून २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात

• औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता.

(सामान्य प्रशासन विभाग)

• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.

(नगर विकास विभाग)

• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार

(विधि व न्याय विभाग)

• अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार

(परिवहन विभाग)

• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.

(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.

(नियोजन विभाग)

• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

( सामान्य प्रशासन विभाग)

• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.

(महसूल विभाग)

दरम्यान, समांतरपणे महाविकास सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याचे पत्र राज्यपालाने पाठवले असून त्यावर शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करावे लागणार का नाही हे स्पष्ट होणार आहे.