मुंबई : शिवसेनेचा व्हिप न मानणाऱ्या बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस शिवसेनेने बजावली होती. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) गेले. अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २७ जून रोजी सुनावणी झाली होती. पुढील सुनावणी सोमवारी (११ जुलै) ठेवली आहे. मात्र, सोमवारची सुनावणी लांबणीवर जाण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाल्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलै रोजीची तारीख देण्यात आली होती.

या सुनावणीची राजकीय पक्ष आतुरतेने वाट बघत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना उद्याची सुनावणी लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण, सोमवारच्या कामकाजात शिंदे गटाच्या (Eknath Shinde) याचिकेचा समावेश नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

सोमवारी सकाळी कामकाजात शिंदे गटाच्या याचिकेचा समावेश केला तरी सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे सोमवारी सुनावणी होणार की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinede) यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापती अजय चौधरी, सुनील प्रभू आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. नोटीसला पाच दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते.

प्रतिस्पर्धी गटांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरही सुनावणी

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली होती. तसेच सुनील प्रभू यांची पक्षाचे मुख्य व्हिप म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर शिंदे सभापतींकडे गेले आणि त्यांची पुन्हा शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच भरत गोगावले यांची मुख्य व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. प्रतिस्पर्धी गटांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे.