पुणे : शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणामध्ये रब्बी पिकांचे महत्त्व असून, त्याअनुषंगाने राज्यात यावर्षी ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच, त्यासाठी बियाणे व खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयात मंगळवारी रब्बी हंगामाच्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत भुसे बोलत होते. फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सचिव एकनाथ डवले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव बोटे यांच्यासह इतर अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

भुसे म्हणाले, महा-डीबीटी पोर्टलवर ‘शेतकरी योजना’ सदराखाली शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे देण्यात येणार आहे. अन्न प्रक्रिया योजनाही एका छताखाली आणण्यात येणार आहे. सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्यासाठी लातूर येथे राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषद घेण्यात आली. नांदेडला राज्यस्तरीय करडई परिषद घेतली. याच धर्तीवर जळगाव येथे पुढील महिन्यात कापूस परिषद घेण्यात येणार आहे. ‘विकेल ते पिकेल’ संकल्पनेवर कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. केंद्राकडून राज्यांना कृषी विकासाच्या पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्याचा लाभ राज्यातील गट शेती आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना होणार आहे.

द्राक्ष, केळी, ड्रॅगन फ्रूटला ‘रोहयो’तून अनुदान

राज्यात १८ हजार २३५ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. यंदाची लागवड ६० हजार हेक्टरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना द्राक्षे, केळी, ड्रॅगन फ्रूटसह विदेशी फळांच्या लागवडीसाठी रोजगार हमी योजनेतून अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती फलोत्पादन मंत्री भुमरे यांनी दिली.

‘बीड पॅटर्न’ मध्य प्रदेशात लागू; पण महाराष्ट्रात नाही !

गेल्या हंगामात पीकविमा योजनेसाठी शेतकरी, राज्य आणि केंद्राकडून पाच हजार ८०० कोटी रुपये विमा कंपन्यांना मिळाले. कंपन्यांनी एक हजार कोटींची भरपाई दिली. उर्वरित चार हजार कोटींचा नफा कंपन्यांना झाला आहे. जादा नफ्याला अटकाव करण्यासाठी ‘बीड पॅटर्न’चा प्रस्ताव केंद्राकडे दिला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. परंतु ऑगस्टपासून मध्य प्रदेशात मंजुरी देण्यात आली. ‘बीड पॅटर्न’ ला मंजुरी देण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.