शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करायचा असेल तर शेतकऱयांना गळफास ठरलेले कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे रद्द करावे लागतील, अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आली आहे. (CM Eknath Shinde)

किसानपुत्र आंदोलनाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या दिवसातच आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी चिंता व्यक्त केलीत, आणि हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे याची जाणीव दाखवल्याबद्दल अभिनंदन आणि धन्यवाद. महाराष्ट्र राज्य अनेक बाबतीत आघाडीवर असले, तरीही ते शेतकरी आत्महत्यांच्या (Farmers Suicide) बाबतीत सुद्धा आघाडीवर आहे, ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण म्हणजे शेती व्यवसायात सतत होत जाणारा तोटा, त्यातून वाढणारा कर्जबाजारीपणा, आणि त्यामुळे सतत ढासळणारी शेतकऱ्यांची पत.

सध्याच्या शेतकरी कायद्यांबद्दल (Farm laws) बोलताना या पत्रात म्हटलं आहे की, या सर्वांच्या मुळाशी आहेत. शेतकरी विरोधी कायदे. तीन महत्त्वाचे शेतकरी विरोधी कायदे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आणत आहेत.कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा. यातील पहिला सिलिंगचा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे, या कायद्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडत गेले. राज्य सरकार हा कायदा रद्द करू शकते, आपण हे तातडीने करावे अशी आपल्याला विनंती आहे. बाकीचे दोन कायदे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असले, तरीही राज्य सरकार,(State Government) राज्य सरकारच्या कायदेमंडळात तसा ठराव करून, केंद्र सरकारला हे कायदे रद्द करण्याची शिफारस करू शकते.