मुंबई: केंद्रीय कर्मचारी (Central government employees) आणि निवृत्तीवेतन धारकांसाठी (Pensioners) महागाई भत्त्यामध्ये (Dearness allowance Hike) ३ टक्क्यांनी वाढ मिळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना (State government employees) देखील तीन टक्के अधिक महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जुलै, २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर २८ टक्क्यांवरु ३१ टक्क्यांवर नेला असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

राहणीमानाचा स्तर कायम राखण्यासाठी महागाई भत्ता देण्यात येतो. देशात सर्वप्रथम १९७२ मध्ये मुंबईत महागाई भत्ता देण्यात आला होता. दरम्यान आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३ टक्क्यांची वाढ निश्चित करण्यात आली

दरम्यान केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आता ३४ टक्के दराने महागाई भत्त्यामध्ये(DA Hike) मिळणार आहे. डिसेंबर २०२१ साठी औद्योगिक कामगारांसाठी All-India Consumer Price Index -AICPI एका अंकाने घसरला आहे. महागाई भत्त्याच्या १२ महिन्यांच्या निर्देशांकाची सरासरी ३४.०४% (Dearness allowance) सह सरासरी ३५१.३३ आहे. परंतु, महागाई भत्ता नेहमी पूर्ण संख्येने दिला जातो. म्हणजेच जानेवारी २०२२ पासून एकूण महागाई भत्ता ३४% असेल.