नाशिक : नदीजोड प्रकल्पासाठी ४० हजार कोटीची मदत केंद्र शासनाकडून मिळवून देण्याची हमी घेतली आहे. त्यासाठी गुजरात राज्यासोबत पाणी देण्याबाबत सहकार्य करार करावा. नारपारचे (narpar) १५ टीएमसी पाणी गुजरातला (gujrat) द्यावे अशी केंद्र शासनाची अट आहे.

अटी शर्थीवर निधी; नदीजोडच्या निधीसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला अट

दरम्यान ही अट राज्यावर अन्यायकारक असल्याची टिका राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या जलचिंतन संस्थेने केली आहे. नदीजोड प्रकल्पासाठी कार्यरत असलेल्या जलचिंतन कार्यकर्त्यासोबत बैठकीत केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ही अट घातली आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या जलचिंतनचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी दिली.

महाराष्ट्राला अट घालण्याचा प्रकार चूकीचा

नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून निधी हवा असल्यास गुजरातला १५ टीएमसी पाणी देण्याची अट महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी आहे. नदीजोड प्रकल्पाचे डीपीआर जलचिंतनच्या पाठपुराव्यामुळे पूर्ण झाले असून त्यासाठी केंद्राने ४० हजार कोटीचा निधी दिला तर नाशिक नगर व मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे. भारतातील दुष्काळी प्रदेशाला पाणी देण्यासाठी पैसे देणे केंद्र शासनाचे कर्तव्यच आहे. मात्र त्यात केंद्रशासनाकडून महाराष्ट्राला अट घालण्याचा प्रकार चूकीचा आहे. अशी टिका जाधव यांनी केली आहे.